40 हजार करोड़ रुपये से तीन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की होगी स्थापना, मिलेंगे चार लाख रोजगार

योगी कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी दी है। इसे अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष के लिए लागू किया जाएगा।

नीति के तहत प्रदेश में निवेशकों को 15 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी, एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी, अधिसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर 5 वर्ष की ब्याज सब्सिडी, स्थिर पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत तक पुनर्निर्मित संयंत्र, उपकरण और मशीनरी की अनुमति मिलेगी। स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। पेटेंट्स फाइलिंग की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों पर सब्सिडी दी जाएगी।

10 वर्षों तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट दी जाएगी। कौशल विकास में सहायता के साथ ईएमसी विकास, एकल इकाइयों के लिए प्रोत्साहन, सशक्त समिति और मंत्रिपरिषद की अनुमति से फैब इकाइयों के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध होंगे।