प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को हर साल वार्षिक घोषणा पत्र देना होता है। इसमें एमबीबीएस की सीटों के आधार पर कॉलेज में आधारभूत सुविधाएं, संकाय सदस्यों की संख्या, लैब आदि का ब्यौरा देना होता है। वार्षिक घोषणा पत्र के आधार पर एनएमसी की टीम मौका मुआयना करती है। फिर संबंधित कॉलेज की एमबीबीएस की सीटों को मान्यता देती है। एनएमसी की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि देश के 15 मेडिकल कॉलेजों ने अभी तक वार्षिक घोषणा पत्र जमा नहीं किया है।

 इसमें सर्वाधिक पांच उत्तर प्रदेश के हैं। एनएमसी ने कॉलेजों के प्रधानाचार्यों व विभागीय अधिकारियों को भी पत्र भेजा है। इसमें चेतावनी दी है कि वार्षिक घोषणा पत्र जमा करने के लिए पोर्टल खोला जा रहा है। नौ मई तक हर कॉलेज को घोषणा पत्र के साथ ही फीस के रूप में 3.54 लाख और 50 हजार रुपया जुर्माना जमा करना है। इसके बाद सुनवाई नहीं होगी। संबंधित कॉलेज की एमबीबीएस की सीटें को अगले सत्र (वर्ष 2025-26) के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। इस नोटिस के पहुंचते ही चिकित्सा शिक्षा विभाग में हलचल मची हुई है। संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।