विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कार्पोरेशन के आदेश को तानाशाहीपूर्ण, असंवैधानिक आदेश बताता। तीन घंटे के कार्य बहिष्कार के दौरान नियमावली संबंधी आदेश की प्रतियां जलाईं। आरोप लगाया कि कार्पोरेशन के अध्यक्ष पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण को लेकर इतने उतावले हैं कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन कर दिया। बिजली कर्मचारियों की बर्खास्तगी का अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक आदेश जारी कर उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों का भी अपमान किया है। 

संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि वे अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और तानाशाहीपूर्ण गतिविधियों में संलिप्त पावर कार्पोरेशन को अध्यक्ष को बर्खास्त करें। यह भी आरोप लगाया कि कार्पोरेशन अध्यक्ष  आशीष गोयल के आदेश पर महाप्रबंधक (आईआर) प्रदीप कुमार और उत्पादन निगम के महाप्रबन्धक (एचआर) एके सेठ संगठनों के पदाधिकारियों को फोन करके धमकी दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर सबूत भी सार्वजनिक किया जाएगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों संजय सिंह चौहान, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडेय, महेन्द्र राय, पीकेदीक्षित, सुहैल आबिद, शशिकान्त श्रीवास्तव, चंद्र भूषण उपाध्याय, आरवाई शुक्ला, छोटेलाल दीक्षित, देवेन्द्र पाण्डेय आदि ने एलान किया कि बिजली कर्मी हर स्तर पर संघर्ष के लिए तैयार हैं।