यूपी: पैथोलॉजी लैब और डॉक्टरों की मिलीभगत पर शिकंजा, गड़बड़ी मिलने पर लैब सील होगी, निलंबित होगा पंजीयन
उत्तर प्रदेश में निजी पैथोलॉजी लैब और डॉक्टरों की मिलीभगत से जांच रिपोर्ट में हेराफेरी की शिकायतों पर 30 दिन का विशेष अभियान चलेगा। सीएमओ सभी लैब का निरीक्षण करेंगे। गड़बड़ी मिलने पर पंजीकरण निलंबित या निरस्त होगा, लैब सील होगी और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होगी।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश में निजी पैथोलॉजी लैब और चिकित्सकों की कथित मिलीभगत से जांच रिपोर्ट में हेराफेरी कर मरीजों के आर्थिक शोषण की शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शासन तक पहुंची शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।
सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को 30 दिनों के भीतर निजी पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में अनियमितता मिलने पर लैब का पंजीकरण निलंबित या निरस्त करने के साथ उसे सील किया जाएगा और एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से सभी सीएमओ को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि संदिग्ध पैथोलॉजी लैब को तत्काल चिह्नित किया जाए। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित होगी। इसमें राजकीय चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज का वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट और क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट पंजीकरण का नोडल अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होगा।
समिति संबंधित लैब के सैंपल और रिपोर्ट रजिस्टर, मशीनों व एनालाइजर का मूल डाटा और प्रिंटआउट, बिलिंग रिकॉर्ड तथा कलेक्शन एजेंटों को किए गए भुगतान के अभिलेख अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित करेगी। जांच में लैब का पंजीकरण, योग्य पैथोलॉजिस्ट की वास्तविक उपस्थिति, रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की योग्यता और संबंधित चिकित्सकों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी।
प्रथम दृष्टया अनियमितता, योग्य पैथोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति या रिपोर्ट में हेराफेरी के साक्ष्य मिलने पर लैब का पंजीकरण निलंबित कर उसे सील करने और एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई होगी। जांच आख्या और कार्रवाई का विवरण सात दिन के भीतर महानिदेशालय को भेजना होगा।
30 दिन में सभी लैब का होगा निरीक्षण
प्रदेशव्यापी विशेष अभियान के तहत सभी जिलों में संचालित पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण टीम में अपर या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ एक पैथोलॉजिस्ट भी अनिवार्य रूप से शामिल रहेगा। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अपंजीकृत, योग्य पैथोलॉजिस्ट के बिना या अनधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित लैब को तत्काल बंद कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मरीज भेजने पर कमीशन लेने वाले डॉक्टरों पर भी कार्रवाई
स्वास्थ्य महानिदेशक ने चिकित्सकों, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। कोई भी चिकित्सक मरीज को किसी लैब में भेजने के बदले कमीशन, कट, उपहार या अन्य लाभ नहीं मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा। निर्देश में इसे भारतीय चिकित्सा परिषद के व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता विनियम, 2002 के विनियम 6.4 और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रचलित नियमों के तहत गंभीर व्यावसायिक कदाचार बताया गया है। किसी चिकित्सक की ओर से रिपोर्ट में बदलाव के लिए दबाव डालने या ऐसी मांग करने को आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा।
प्लेटलेट्स, क्रिएटिनिन और टीएलसी जैसे गंभीर असामान्य परिणामों के आधार पर मरीज को भर्ती करने या गंभीर उपचार शुरू करने से पहले, जहां संभव हो, दूसरी पंजीकृत या प्रत्यायित लैब से जांच कराकर पुष्टि करने को कहा गया है। इसका उल्लेख मरीज की केस शीट में भी करना होगा। सीएमओ निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों के रिकॉर्ड का औचक ऑडिट कराएंगे। विशेष रूप से डेंगू और अन्य संक्रामक रोगों के मौसम में संदिग्ध रिपोर्टों का राजकीय लैब से सत्यापन कराया जाएगा।
हर महीने गोपनीय सैंपल जांच, दोषियों पर कई स्तरों पर कार्रवाई
गड़बड़ियों पर लगातार नजर रखने के लिए सीएमओ हर महीने चुनिंदा लैब में गोपनीय तरीके से सैंपल भेजेंगे। उसी सैंपल की राजकीय या एनएबीएल प्रत्यायित लैब में समानांतर जांच कराकर दोनों रिपोर्ट का मिलान किया जाएगा। गंभीर अंतर मिलने पर तत्काल कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा और उनका नाम व फोन नंबर सार्वजनिक किया जाएगा।
दोष सिद्ध होने पर लैब का पंजीकरण निलंबित या निरस्त करने, उसे सील करने और एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई होगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या किसी अन्य सरकारी योजना में सूचीबद्ध लैब की सूचीबद्धता समाप्त करने के लिए साचीज, उत्तर प्रदेश को संस्तुति भेजी जाएगी।
मिलीभगत में शामिल निजी चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर के साथ उसका पंजीकरण निलंबित या निरस्त करने के लिए मामला उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल को भेजा जाएगा। संबंधित निजी अस्पताल या नर्सिंग होम के पंजीकरण पर भी कार्रवाई की जाएगी।
