{"_id":"600efb0ac4285671ca331fdb","slug":"up-cabinet-decision-233-acres-of-land-to-be-acquired-for-airport-in-ayodhya","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी कैबिनेट का फैसला : अयोध्या में हवाई अड्डे के लिए 233 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी कैबिनेट का फैसला : अयोध्या में हवाई अड्डे के लिए 233 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण
Mon, 25 Jan 2021 10:38 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Mon, 25 Jan 2021 10:38 PM IST
विज्ञापन
राम मंदिर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अयोध्या में हवाई पट्टी का विस्तार कर ए-320 और बी-737 जैसे बड़े विमानों के संचालन को ध्यान में रखकर हवाई अड्डा बनाया जाएगा। कैबिनेट ने सोमवार को हवाई अड्डा निर्माण के लिए जनौरा, गंजा, धर्मपुर, सहादत, फिरोजपुर, कुशमाहा, सरेठी, पूरा हुसैन खां और नंदापुर गांवों की 233.494 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 4 अरब 21 करोड़ 99 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है।
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने अधिग्रहीत जमीन को नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक के नाम पर दर्ज करने की भी मंजूरी दी है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए भी जरूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए पेड़ों, सड़कों, नहरों, बिजली के तारों एवं खंभों, सब-स्टेशनों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट करने की कार्यवाही संबंधित विभागों को अपने खर्च पर करना होगा।
कैबिनेट ने एयरपोर्ट निर्माण के लिए 29 जुलाई 2020 को जारी 14 करोड़ 74 लाख रुपये, 26 नवंबर 2020 को जारी 10 करोड़ 28 लाख रुपये, 29 जुलाई 2020 को जारी 24 करोड़ 33 लाख रुपये और एयरपोर्ट के प्रथम चरण के विकास के लिए जारी किए गए 4 करोड़ 48 लाख रुपये का अनुमोदन किया। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर परिचालन एवं सुरक्षा कर्मियों के आवासीय क्षेत्रों के विकास के लिए 15 एकड़ भूमि पर भविष्य में खरीदने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने अधिग्रहीत जमीन को नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक के नाम पर दर्ज करने की भी मंजूरी दी है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए भी जरूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए पेड़ों, सड़कों, नहरों, बिजली के तारों एवं खंभों, सब-स्टेशनों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट करने की कार्यवाही संबंधित विभागों को अपने खर्च पर करना होगा।
विज्ञापन
कैबिनेट ने एयरपोर्ट निर्माण के लिए 29 जुलाई 2020 को जारी 14 करोड़ 74 लाख रुपये, 26 नवंबर 2020 को जारी 10 करोड़ 28 लाख रुपये, 29 जुलाई 2020 को जारी 24 करोड़ 33 लाख रुपये और एयरपोर्ट के प्रथम चरण के विकास के लिए जारी किए गए 4 करोड़ 48 लाख रुपये का अनुमोदन किया। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर परिचालन एवं सुरक्षा कर्मियों के आवासीय क्षेत्रों के विकास के लिए 15 एकड़ भूमि पर भविष्य में खरीदने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है।
विज्ञापन