यूपी: प्रदेश में बंद हुए 800 सिनेमाघर फिर से होंगे शुरू, 38 जिलों में नहीं है एक भी सिंगल स्क्रीन थिएटर

प्रदेश में बंद सिनेमाघरों को पुन: खोलने, संचालित सिनेमाघरों को अपग्रेड करने, मल्टीप्लैक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लैक्स खोलने, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को प्रोत्साहित करने और संचालित सिनेमाघरों को अपग्रेड करने के लिए शासन ने प्रोत्साहन योजना जारी की है। इस संबंध में प्रमुख सचिव राज्य कर एम. देवराज ने राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल और सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि अभी तक प्रदेश में करीब 800 सिनेमाघर बंद हो चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। बंद सिनेमाघरों को तोड़कर नए बनाने और मल्टीप्लैक्स खोलने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं थी। 39 जिलों में एक भी मल्टीप्लैक्स नहीं है। वहीं 28 जिलों में एक भी सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर नहीं बचा। ऐसे में सिनेमाघरों को पुन: खोलने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।

पहले तीन वर्ष जीएसटी में छूट
इस योजना के तहत बंद या घाटे में चल रहे सिनेमाघरों को तोड़कर हाईटेक सिनेमाघरों सहित व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स में बदलाव करने पर पहले तीन वर्ष जीएसटी में 100 फीसदी छूट और अगले दो वर्ष 50 फीसदी छूट दी जाएगी। शर्त ये है कि योजना के पांच वर्ष के अंदर सिनेमाघर संचालित हो जाना चाहिए। संचालित सिनेमाघरों को अपग्रेड करने, स्क्रीन की संख्या बढ़ाने पर भी पहले तीन वर्ष 75 फीसदी और अगले दो वर्ष 50 फीसदी सब्सिडी जीएसटी में मिलेगी।

बंद हो चुके सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर बिना किसी बदलाव के दोबारा खोलने पर तीन वर्ष तक जीएसटी में 50 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। शर्त ये है कि 31 मार्च 2025 तक सिनेमाघर संचालित हो जाए। व्यवसायिक काम्प्लैक्स सहित या उसके बिना सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर खोलने पर भी पहले तीन वर्ष जीएसटी में 100 फीसदी और अगले दो वर्ष 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। जिन जिलों में एक भी मल्टीप्लैक्स नहीं है, वहां खोलने पर पांच वर्ष तक जीएसटी में 100 फीसदी छूट मिलेगी।

इसके अलावा सिंगल स्क्रीन या मल्टीप्लैक्स को अपग्रेड करने में आए खर्च पर 50 फीसदी अनुदान मिलेगा। ये अनुदान एयर कंडीशन, फाल्स सीलिंग, जनरेटर, साउंड सिस्टम, सीटों में बदलाव, डिजिटल प्रणाली, सौर ऊर्जा सिस्टम पर मिलेगा।