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यूपी : प्रदेश में बैंकों की 700 नई शाखाएं, 7000 बैंकिंग आउटलेट खुलेंगे, 25200 को मिलेगा रोजगार
Wed, 06 Apr 2022 03:34 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 06 Apr 2022 03:34 PM IST
सार
महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश में 7 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इस मायने में प्रदेश देश में अव्वल है। इन खातों में 33 हजार करोड़ रुपये जमा हुए हैं। इन सभी खातों को रूपे कार्ड से जोड़ा जा रहा है।
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विस्तार
Add as a preferredप्रदेश सरकार अगले छह महीने में बैंकों की 700 नई शाखाएं और 7,000 बैंकिंग आउटलेट की स्थापना कराएगी। इससे करीब 5,600 युवाओं को प्रत्यक्ष और 19,600 युवाओं को परोक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई। इसके बाद महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव ने एक सवाल के जवाब में बताया एक बैंक शाखा खुलने पर कम से कम आठ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि 700 नए एटीएम भी खोले जाएंगे।
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यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 2017 में सत्ता में आने पर 25 हजार बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की थी। जबकि सरकार लक्ष्य से चार गुना अधिक एक लाख बैंकिंग आउटलेट की स्थापना पूरा करने जा रही है। अब तक 93 हजार बैंकिंग आउटलेट खोले जा चुके हैं। शेष 7 हजार बैंकिंग आउटलेट अगले छह माह में खोल दिए जाएंगे। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक किमी. के दायरे में वित्तीय समावेशन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
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धोखेबाज बिल्डर, चिटफंड कंपनियों की शिकायत के लिए बनेगा पोर्टल
महानिदेशक संस्थागत वित्त ने बताया कि जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के दायरे वाले मामलों की शिकायत के लिए 100 दिन में एक पोर्टल तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने पोर्टल पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव फाइनेंस सोसाइटियों, चिटफंड व पोंजी स्कीम चलाने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायत की जा सकेगी।
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जनधन खाते से 33 हजार करोड़ जमा, क्यूआर कोड से जुड़ेंगे स्ट्रीट वेंडर
महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश में 7 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इस मायने में प्रदेश देश में अव्वल है। इन खातों में 33 हजार करोड़ रुपये जमा हुए हैं। इन सभी खातों को रूपे कार्ड से जोड़ा जा रहा है। इससे ये खाताधारक भी डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसी तरह प्रदेश में करीब 9.5 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं। इन्हें पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ा गया है। अगले छह माह में इन सभी स्ट्रीट वेंडर को क्यूआर कोड से जोड़ दिया जाएगा।
