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यूपी : राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए आईं कुल 68 अर्जियां
Tue, 08 Dec 2020 06:30 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 08 Dec 2020 06:30 PM IST
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आवेदन
- फोटो : social media
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प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए कुल 68 अर्जियां आई हैं। सेवानिवृत जस्टिस अनिल कुमार, वरिष्ठ आईएएस दीपक त्रिवेदी और राज्य सूचना आयुक्त राजीव कपूर इस पद की दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गठित कमेटी का होगा।
शासन के सूत्रों के मुताबिक, कुल पांच आवेदन अलग-अलग कारणों से अपूर्ण पाए गए हैं। इन पर विचार नहीं किया जाएगा। इन आवेदनों में उतर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार और प्रतीक्षारत आईएएस गुरदीप सिंह के आवेदन भी शामिल हैं। इन दोनों के आवेदन कार्मिक विभाग से अग्रसारित होकर प्रशासनिक सुधार विभाग को नहीं मिले हैं। इसलिए इन पर विचार नहीं होगा। हालांकि, प्रभात कुमार और गुरदीप सिंह ने कार्मिक विभाग को भेजे गए आवेदन की एक-एक प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग को भी भेजी है।
नियम है कि अगर आवेदनकर्ता वर्तमान में किसी सरकारी सेवा में है, तो संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से एनओसी के साथ आवेदन आने पर ही उसे स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगजन कल्याण विभाग में कार्यरत डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव, अमरेंद्र चंद्र श्रीवास्तव और एक अन्य का आवेदन बैंक ड्राफ्ट न होने के कारण रद्द किया गया है।
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जस्टिस अनिल कुमार छह अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सेवानिवृत हुए हैं। इसके अलावा एक अन्य सेवानिवृत जस्टिस सबीबुल हसनैन ने भी आवेदन किया है। दीपक त्रिवेदी वर्तमान में राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं। राजीव कपूर इस समय राज्य सूचना आयुक्त के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे भी सेवानिवृत आईएएस अधिकारी हैं।
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शासन के सूत्रों के मुताबिक, कुल पांच आवेदन अलग-अलग कारणों से अपूर्ण पाए गए हैं। इन पर विचार नहीं किया जाएगा। इन आवेदनों में उतर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार और प्रतीक्षारत आईएएस गुरदीप सिंह के आवेदन भी शामिल हैं। इन दोनों के आवेदन कार्मिक विभाग से अग्रसारित होकर प्रशासनिक सुधार विभाग को नहीं मिले हैं। इसलिए इन पर विचार नहीं होगा। हालांकि, प्रभात कुमार और गुरदीप सिंह ने कार्मिक विभाग को भेजे गए आवेदन की एक-एक प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग को भी भेजी है।
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नियम है कि अगर आवेदनकर्ता वर्तमान में किसी सरकारी सेवा में है, तो संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से एनओसी के साथ आवेदन आने पर ही उसे स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगजन कल्याण विभाग में कार्यरत डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव, अमरेंद्र चंद्र श्रीवास्तव और एक अन्य का आवेदन बैंक ड्राफ्ट न होने के कारण रद्द किया गया है।
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जस्टिस अनिल कुमार छह अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सेवानिवृत हुए हैं। इसके अलावा एक अन्य सेवानिवृत जस्टिस सबीबुल हसनैन ने भी आवेदन किया है। दीपक त्रिवेदी वर्तमान में राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं। राजीव कपूर इस समय राज्य सूचना आयुक्त के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे भी सेवानिवृत आईएएस अधिकारी हैं।