यूपी: चुनाव में नगदी, शराब, मादक पदार्थ बांटने की निगरानी करेंगी 23 प्रवर्तन एजेंसियां; दिए गए निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को धनबल एवं लालच से मुक्त रखना भारत निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए नगदी, शराब, मादक पदार्थों, बहुमूल्य धातुओं और मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से बांटी जाने वाली वस्तुओं के अवैध परिवहन एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित चेक पोस्टों पर सघन जांच की व्यवस्था के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाए। बैंक खातों में असामान्य रूप से बड़ी धनराशि जमा होने और निकासी आदि की संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी प्रभावी निगरानी की जाए।

उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कुल 23 प्रवर्तन एजेंसियां निर्वाचन व्यय की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इनकम टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), राज्य जीएसटी, केन्द्रीय जीएसटी, कस्टम, राज्य नागरिक उड्डयन, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, सशस्त्र सीमा बल, पुलिस, आबकारी, फॉरेस्ट, परिवहन, रेलवे, राजस्व अभिसूचना निदेशालय, सहकारिता सहित सभी संबंधित विभाग अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सतर्कता बरतेंगे।

व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिए वर्ष 2022 के विधानसभा सामान्य निर्वाचन एवं वर्ष 2024 के लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान हुई जब्ती और पिछले छह माह की गैर-निर्वाचन अवधि की गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों का वर्गीकरण कर आवश्यक निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में निर्वाचन के दौरान जब्ती की कार्यवाही को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) वेब पोर्टल के संचालन की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत राज्य नोडल अधिकारियों, जिला नोडल अधिकारियों तथा उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दलों की ऑनबोर्डिंग और लॉगिन तैयार करने की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर जब्ती से संबंधित आंकड़े दर्ज करते समय मात्रा, माप की इकाई एवं जब्त सामग्री की कीमत का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारी वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी ही नामित किए जाएं। बैठक में जूनियर अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में भेजने की व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी।