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UP: 104 पीसीएस अधिकारियों को मिला उच्च समयमान वेतनमान, शासन ने जारी किया आदेश; पढ़ें पूरी लिस्ट
Thu, 21 May 2026 09:03 PM IST
Akash Dwivedi
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: Akash Dwivedi
Updated Thu, 21 May 2026 09:03 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश सरकार ने 104 पीसीएस अधिकारियों को उच्च समयमान वेतनमान देने की मंजूरी दी है। पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों को नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। आदेश के तहत विभिन्न जिलों में तैनात अधिकारियों का वेतन बढ़ाकर नए पे मैट्रिक्स स्तर के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
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सीएम योगी।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने 104 उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को उच्च समयमान वेतनमान देने की मंजूरी दे दी है। नियुक्ति विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पांच वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों को ग्रेड पे 5400 से बढ़ाकर 6600 रुपये के समकक्ष वेतनमान (वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल-11, 67700-208700 रुपये) का लाभ दिया जाएगा।
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शासनादेश में कहा गया है कि यह लाभ अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से व्यक्तिगत रूप से अनुमन्य होगा। सूची में प्रोन्नति वर्ष 2018, 2019 और 2020 बैच के अधिकारी शामिल हैं। इनमें बदायूं, बस्ती, उन्नाव, गाजीपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर नगर, अयोध्या, वाराणसी, बहराइच, सीतापुर, मुजफ्फरनगर समेत विभिन्न जिलों में तैनात अधिकारी शामिल हैं।
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आदेश के मुताबिक राजेश कुमार सिंह, मनोज प्रकाश, देवेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र विक्रम, अनुज नेहरा, संगीता राघव, ज्योति शर्मा, शुभम यादव, ऋतुप्रिया, प्रीति तिवारी, आकांक्षा सिंह, सौम्य मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, अभिषेक कुमार सिंह, पूजा चौधरी और विशाल कुमार समेत कुल 104 अधिकारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है।
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विशेष सचिव अवनीश सक्सेना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग की ओर से समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जाएगा। आदेश की प्रति संबंधित मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।