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केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, केंद्र की मदद से यूपी तैयार करेगा जिलों का गुड गवर्नेंस इंडेक्स
Fri, 12 Nov 2021 11:20 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 12 Nov 2021 11:20 AM IST
सार
- केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत राज्य मंत्री बोले, ऐसा पहल वाला यूपी पहला राज्य
- केंद्र व राज्य सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली भी आपस में जुड़कर करेगी काम
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डॉ. जितेंद्र सिंह
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग तथा यूपी सरकार मिलकर जिलों का एक ‘गुड गवर्नेंस इंडेक्स’ तैयार करेंगे। ऐसा करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। इसी तरह यूपी केंद्र के साथ अपनी शिकायत निवारण प्रणाली (ग्रीवान्स रीड्रेसल सिस्टम) को साझा करने वाला पहला राज्य होगा।
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जितेंद्र सिंह यहां बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में लोक प्रशासन के राज्य स्तरीय संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र जिस तरह नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स तैयार करता है, बिल्कुल उसी तर्ज पर यूपी के जिलों का ‘गुड गवर्नेंस इंडेक्स’ तैयार किया जाएगा। यह इंडेक्स जिलों के प्रशासन की कार्यपद्धति में आमूलचूल बदलाव लाएगा।
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उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग यूपी सरकार से समन्वय कर केंद्रीय शिकायत निवारण प्रणाली को जिलों की शिकायत निवारण प्रणाली से जोड़ने का काम करेगा। इससे राज्य का नागरिक किसी भी एक पोर्टल पर शिकायत करेगा, दोनों पर नजर आएगा। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही हम अपने परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा का परिदृश्य तीव्र गति से बदल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है तथा लोक प्रशासन के श्रेष्ठ मॉडल के रूप में उभरा है।
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यूपी अग्रणी राज्यों में से एक, देश के विकास में पूर्ण योगदान : योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में से एक है और देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि जनसहभागिता एवं अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से संभव हुई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लोक सेवक को अपने कार्यों से जनसहभागिता को बढ़ाना होगा। विकास की नीतियों के निर्माण व उनके क्रियान्वयन में जनभागीदारी होने से लोगों में प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति विश्वास में वृद्धि होती है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कार्य कौशल के संदर्भ में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तार से उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा त्वरित निर्णय लिए जाने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। प्रदेश सरकार राज्य में ई-ऑफिस व्यवस्था को लागू करा रही है और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफ लता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह को ओडीओपी उत्पाद तथा आईआईटी कानपुर द्वारा प्रदेश के सफल कोरोना प्रबंधन पर किए गए अध्ययन की एक प्रति भेंट की।