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Lucknow News: लाइसेंस शुल्क की तैयारी से व्यापारियों में आक्रोश
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लखनऊ। नगर निगम द्वारा राजधानी के व्यापारियों पर पुनः लाइसेंस शुल्क लगाए जाने की तैयारी पर व्यापारियों में भारी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल और लखनऊ व्यापार मंडल के व्यापारियों ने विरोध जताया है।
लखनऊ व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने राजाजीपुरम स्थित एक रेस्टोरेंट में बैठक की। इसमें सभी ने इसे जनविरोधी और तुगलकी फरमान बताया। व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि यदि नगर निगम ने यह प्रस्ताव तुरंत वापस नहीं लिया तो दुकान बंदी, सड़क पर आंदोलन और सामूहिक गिरफ्तारी दी जाएगी। बाजारों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इसके बावजूद शुल्क बढ़ाया जा रहा है। महामंत्री उमेश शर्मा और वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा ने कहा कि ई-कॉमर्स नीति और वेंडिंग जोन जैसे मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि मांगें न मानी गईं तो नगर निगम का घेराव और अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने इसे इंस्पेक्टर राज की वापसी बताते हुए कहा कि पिछले वर्ष महापौर की ओर से लाइसेंस शुल्क न लगाने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद नगर निगम दोबारा इसे लागू करने की तैयारी कर रहा है। जिसे व्यापारी स्वीकार नहीं करेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद किसी अतिरिक्त लाइसेंस प्रणाली का कोई औचित्य नहीं है। शुक्रवार को संगठन का प्रतिनिधिमंडल महापौर व नगर आयुक्त से मिलकर इस प्रस्ताव को नगर निगम के सदन से वापस लेने की मांग करेगा।
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लखनऊ व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने राजाजीपुरम स्थित एक रेस्टोरेंट में बैठक की। इसमें सभी ने इसे जनविरोधी और तुगलकी फरमान बताया। व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि यदि नगर निगम ने यह प्रस्ताव तुरंत वापस नहीं लिया तो दुकान बंदी, सड़क पर आंदोलन और सामूहिक गिरफ्तारी दी जाएगी। बाजारों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इसके बावजूद शुल्क बढ़ाया जा रहा है। महामंत्री उमेश शर्मा और वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा ने कहा कि ई-कॉमर्स नीति और वेंडिंग जोन जैसे मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि मांगें न मानी गईं तो नगर निगम का घेराव और अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने इसे इंस्पेक्टर राज की वापसी बताते हुए कहा कि पिछले वर्ष महापौर की ओर से लाइसेंस शुल्क न लगाने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद नगर निगम दोबारा इसे लागू करने की तैयारी कर रहा है। जिसे व्यापारी स्वीकार नहीं करेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद किसी अतिरिक्त लाइसेंस प्रणाली का कोई औचित्य नहीं है। शुक्रवार को संगठन का प्रतिनिधिमंडल महापौर व नगर आयुक्त से मिलकर इस प्रस्ताव को नगर निगम के सदन से वापस लेने की मांग करेगा।
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