इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे स्मार्टफोन, कैंप लगाकर होगा वितरण

केंद्र सरकार ने राजस्व कर्मियों को प्रति स्मार्टफोन देने के लिए अधिकतम 7300 रुपये की रकम मंजूर की थी। खरीद की कार्यवाही पिछले तीन वित्तीय वर्ष से लंबित थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने चालू वित्त वर्ष में यह काम शुरू किया।

परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले जेम पोर्टल के जरिये कोशिश हुई। मगर, उसमें मानक के अनुसार स्मार्टफोन न मिलने पर ई-टेंडर से यह काम किया गया। टेंडर में 7297 रुपये में एक स्मार्टफोन मिलने का रास्ता साफ हो गया।