यूपीएसएसएससी के एक पत्र पर साढ़े तीन माह से निर्णय नहीं ले पा रहा शासन

दरअसल, प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी कर केंद्र की तरह राज्य में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की व्यवस्था लागू की। इस शासनादेश में कहा गया कि लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती की कार्यवाही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था 1 फरवरी 2019 या इसके बाद अधिसूचित/ विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी।

इस शासनादेश को इससे संबंधित अधिनियम का हिस्सा घोषित किया गया। दूसरी ओर इससे संबंधित अधिनियम की धारा-13 के अंतर्गत यह व्यवस्था उन रिक्तियों पर भी प्रभावी कर दी गई है, जो 1 फरवरी 2019 से पूर्व विज्ञापित कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी परीक्षा इस तिथि के बाद आयोजित की गई है या की जानी प्रस्तावित है। आयोग दो तरह के नियमों में किस आधार पर आगे बढ़े, यह बड़ी मुश्किल है।

आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने सात नवंबर, 2020 को इस संबंध में शासन का मार्गदर्शन मांगा था। साढ़े तीन महीने से अधिक समय बीतने वाले हैं, लेकिन कार्मिक विभाग इस पर निर्णय नहीं ले पा रहा है। इस संबंध में कुमार का कहना है कि शासन से मार्गदर्शन मिलते ही इन भर्तियों की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा।

इन भर्तियों पर असर
- आयोग की सम्मिलित तकनीकी सेवा (सामान्य चयन) परीक्षा-2016, 7 नवंबर 2016 को पद विज्ञापित। लिखित परीक्षा होनी है।
- सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा- 2016 (दो)। 27 दिसंबर 2016 को विज्ञापन। लिखित परीक्षा अभी नहीं हुई है।
- सम्मिलित अवर अभियंता, संगणक एवं फोरमैन (सामान्य चयन) प्रतियोगिता परीक्षा-2018, 30 अक्तूबर 2018 को विज्ञापन। लिखित परीक्षा अभी नहीं हुई है।
- राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2018, 28 दिसंबर 2018 को विज्ञापित। लिखित परीक्षा आयोजित नहीं।
- सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) परीक्षा-2019, 30 जनवरी 2019 को विज्ञापन। प्रारंभिक लिखित परीक्षा संपन्न।