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उत्तर प्रदेश की उम्मीदों का बजट: इन तीन नए विधेयक के मसौदे पर लगेगी मुहर
Mon, 17 Feb 2020 10:38 PM IST
अवधेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: अवधेश कुमार
Updated Mon, 17 Feb 2020 10:38 PM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : अमर उजाला
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार सुबह साढे़ नौ बजे लोकभवन में होगी। इसमें वित्त वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों व विनियोग विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।
प्रदेश सरकार विधानमंडल के मौजूदा सत्र में तीन नए विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसमें वित्त वर्ष 2020-21 के आय-व्यय तथा इससे संबंधित विनियोग विधेयक, राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रण वाले भवनों का आवंटन संशोधन विधेयक तथा यूपी लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक शामिल है। सरकार राज्य संपत्ति विभाग के भवनों के आवंटन की व्यवस्था में संशोधन करने जा रही है। इसमें ऑनलाइन आवंटन की व्यवस्था सहित कई नए प्रावधान शामिल होंगे।
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प्रदेश सरकार विधानमंडल के मौजूदा सत्र में तीन नए विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसमें वित्त वर्ष 2020-21 के आय-व्यय तथा इससे संबंधित विनियोग विधेयक, राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रण वाले भवनों का आवंटन संशोधन विधेयक तथा यूपी लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक शामिल है। सरकार राज्य संपत्ति विभाग के भवनों के आवंटन की व्यवस्था में संशोधन करने जा रही है। इसमें ऑनलाइन आवंटन की व्यवस्था सहित कई नए प्रावधान शामिल होंगे।
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इसी तरह प्रदेश में केंद्र के फैसले के मुताबिक आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इसे प्रदेश में कानून का दर्जा देने की योजना है। इसके अलावा कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा-17 क (1) एवं धारा 19 (3) (11-क) में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
गौतमबुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जा चुकी है। वहां नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में आधारभूत संसाधनों की व्यवस्था व भवन को पुलिस विभाग के नाम अस्थायी रूप से हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
गौतमबुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जा चुकी है। वहां नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में आधारभूत संसाधनों की व्यवस्था व भवन को पुलिस विभाग के नाम अस्थायी रूप से हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
