आजम के ड्रीम प्रोजेक्ट को सरकार देगी बड़ी राहत
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नगर विकास मंत्री आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय को एक और बड़ी राहत देने के लिए शैक्षिक संस्थाओं का सहारा लिया जा रहा है। यह राहत इस बार टैक्स डिडेक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) कटौती से छूट देने के रूप में दी जा रही है।
वाणिज्य कर विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। इसके बाद शैक्षिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों को टीडीएस कटौती के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा।
उप्र मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (वैट) की धारा 34 में माल के बिक्री पर टैक्स कटौती की व्यवस्था है। इसके आधार पर शैक्षिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए खरीदे जाने वाले सामानों चार प्रतिशत टीडीएस कटौती होती है।
इसलिए इनके निर्माण की लागत बढ़ जाती है। रामपुर में आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण चल रहा है। इसके लिए आने वाले माल पर भी टीडीएस कटौती लागू होती है। यह कटौती उन्हें अखर रही है।
आजम ने कहा, किया जाए संशोधन
आयुक्त वाणिज्य कर मृत्युंजय कुमार नारायण ने शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ व नगर विकास मंत्री ने वैट की व्यवस्था के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को हो रही समस्याओं का उल्लेख करते हुए नियमानुसार टीडीएस की कटौती से मुक्त करने के संबंध में आंशिक संशोधन का अनुरोध किया है।
उन्होंने प्रस्ताव भेजते हुए इसमें तर्क दिया है कि विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाओं व प्रशिक्षण केंद्रों से प्राप्त शुद्ध राजस्व की कोई सूचना नहीं है। केवल नोएडा जोन से अपंजीकृत व्यापारियों से 17 लाख की टीडीएस कटौती की जानकारी मिली है।
इससे साफ है कि इस मद में राजस्व नहीं मिल रहा है। इसलिए इसमें छूट दिया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके आधार पर कैबिनेट से मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।
