यूपी: चीनी मिलों व डिस्टलरी से जुड़ी परियोजनाओं को सुविधाएं देने का रास्ता साफ, वित्त विभाग की आपत्ति खारिज

सूत्रों ने बताया कि हरदोई में पूर्व से स्थापित डीसीएस श्रीराम हरियावां चीनी मिल के विस्तारीकरण व इथेनाल उत्पादन की विविधीकरण परियोजना के लिए 361 करोड़ व 190 करोड़ रुपये पूंजी निवेश के दो प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इंपावर्ड समिति के समक्ष पेश किए गए थे। 

समिति में शामिल वित्त विभाग के अधिकारी ने इस प्रस्ताव पर नीतिगत सवाल उठाते हुए कार्यवाही स्थगित करने का मत दिया। अधिकारी का कहना था कि चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा वर्ष 2018 में नई नीति लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया जिसे फिलहाल स्थगित रखा गया है। 

चूंकि, चीनी उद्योग के लिए पूर्व में अलग से प्रोत्साहन नीति रही है, इसलिए चीनी उद्योग तथा आसवानी इकाइयों को औद्योगिक विकास विभाग की नीति से आच्छादित करने का औचित्य नहीं है। इसके बाद मुख्य सचिव ने प्रशासनिक विभाग को चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग से विचार-विमर्श कर प्रकरण में नए सिरे से स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर कमेटी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।