15 तक खाते में पहुंचेगी अटकी सब्सिडी राशि

अधिकारियों का कहना है कि आधार बेस सब्सिडी योजना के लिंकअप से जुड़े केंद्रीय बैंक व पेट्रोलियम मंत्रालय में सहमति के बाद रकम खाते में अपडेट होगी।

वहीं दूसरी ओर पेट्रोलियम मंत्रालय ने डीबीटीएल के संबंध में संशोधित निर्देश अब तक नहीं जारी किया है। योजना पर रोक के 12 दिन बाद भी इसे लेकर तीनों प्रमुख तेल कंपनियों को अधिकारी चुप्पी साधे रहे।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने गत 30 जनवरी को सब्सिडी सिलेंडरों के लिए आधार कार्ड खाते की अनिवार्यता वाली डीबीटीएल योजना को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया था।

साथ ही रियायती सिलेंडरों की संख्या नौ से बढ़ा कर 12 कर दिए गए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसके बाद रियायती सिलेंडरों की बढ़ी हुई संख्या के वितरण के संबंध में तो तेल कंपनियों को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए लेकिन डीबीटीएल को लेकर खामोश हैं।

इसके चलते ही जनवरी में डीबीटीएल योजना के दायरे में आने वाले गैस उपभोक्ताओं को रियायती कोटे के सिलेंडरों की सीधे आधार खाते में आने वाली सब्सिडी राशि अटक गई थी।

इससे बाजार दर पर महंगा सिलेंडर लेने के बाद भी सब्सिडी का पैसा नहीं मिल पाने से उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ रही थी।

तेल कंपनियों के राज्य समन्वयक यूपी सिंह ने बताया कि बीते दिनों डीबीटीएल से जुड़ चुके उपभोक्ताओं की सब्सिडी राशि उनके आधार खाते में क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है।

उन्होंने भरोसा जताया कि 15 फरवरी तक डीबीटीएल से जुड़े शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं की बकाया सब्सिडी की राशि का भुगतान उनके आधार खाते में हो जाएगा।