आवश्यक वस्तुओं के दाम पर नियंत्रण के लिए जिलास्तर पर बनेंगी वैधानिक समितियां

अपर मुख्य सचिव, उद्यान मनोज सिंह ने इसकी पुष्टि की है। वर्तमान में आलूू, प्याज और टमाटर की आसमान छूती कीमतें आम लोगों के साथ ही सरकार के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई हैं। शासन के सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2019 में आलू का उत्पादन कम हुआ था। नतीजतन भंडारण भी और वर्षों के मुकाबले काफी कम था।

अगर समय रहते रणनीति बना ली जाती तो आलू की कीमत को लेकर हो रही दिक्कतों से बचा जा सकता था। इसलिए शासन ने भविष्य में ऐसी समस्याओं से पार पाने के लिए ठोस रणनीति बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिलों में वैधानिक समितियां बनाकर मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मूल्य नियंत्रण के लिए समय रहते उपाय होंगे।