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एसएसआर : यूपी में आज जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, करीब 13.56 करोड़ वोटर होंगे शामिल

Tue, 17 Nov 2026 12:02 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 17 Nov 2026 12:02 AM IST
सार

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 16 दिसंबर तक आपत्तियां लेने की कार्रवाई होगी। वहीं, नाम भी जुड़वाए जा सकेंगे। चुनाव से पहले चार जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

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SSR: Draft electoral roll to be released in UP today; will include approximately 13.56 crore voters
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) किया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। इसमें करीब 13.56 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल होने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूची जारी करेंगे।

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प्रदेश में 10 अप्रैल को जारी एसआईआर की अंतिम सूची में 13.39 करोड़ मतदाता थे। पिछले सात महीने में करीब 17 लाख वोटर बढ़े हैं। ड्राफ्ट सूची पर 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक होगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
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रिणवा ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों की 403 विधानसभा क्षेत्रों की सूची सभी 173730 बूथों पर उपलब्ध रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी इसे देखा जा सकेगा। बीएलओ और राजनीतिक दलों को भी सूची दी जाएगी। नाम जोड़ने के लिए शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलेगा। इसमें नए नाम जुड़वाने, नाम कटवाने और संशोधन की सुविधा मिलेगी।

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संवेदनशील बूथों को चिह्नित करें डीएम-एसएसपी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी पुलिस आयुक्तों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और एसएसपी को संवेदनशील मतदेय स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने सात मानक तय किए हैं। इनमें सुभेद्य क्षेत्र, पिछले चुनाव में 90 फीसदी से अधिक मतदान, किसी एक प्रत्याशी को 75 फीसदी से ज्यादा वोट और 10 फीसदी से कम मतदान वाले बूथ शामिल हैं। इसके अलावा पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पुनर्मतदान, मतदान में अनियमितता या बूथ पर कब्जे की घटनाएं भी आधार होंगी।

अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृतक मतदाताओं का औसत से अधिक प्रतिशत तथा असामान्य कानून-व्यवस्था की स्थिति भी चिह्नीकरण के मानक हैं। इसका उद्देश्य डराने-धमकाने या दबाव डालकर मतदान से रोकने की आशंका वाले क्षेत्रों और मतदाताओं की पहचान करना है। ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और पुलिस आपसी समन्वय से समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

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