स्मार्ट एजुकेशनः अब कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर चलेंगे यूपी के सरकारी स्कूल, लैपटॉप से पढ़ाएंगे टीचर
यूपी के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का स्टाईल कॉन्वेंट स्कूलों की तरह स्मार्ट होने जा रहा है। प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास रुम में कन्वर्ट किया जाएगा। टीचरों को लैपटॉप दिए जाएंगे।
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Add as a preferredसमग्र शिक्षा परियोजना के तहत परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही शिक्षकों को स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए जहां शिक्षकों को टैबलेट मुहैया कराया जाएगा, वहीं विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण होगा। कार्यकारी समिति की मंगलवार को हुई बैठक में स्मार्ट क्लास से लेकर टैबलेट खरीद तक के लिए संस्था का चयन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश दिया कि खरीद का कार्य जल्द से जल्द पूरी कर लिया जाए।
बैठक में 10375 प्राथमिक विद्यालयों तथा 8778 उच्च प्राथमिक विद्यालयों और 2204 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए दो-दो टैबलेट खरीदने को मंजूरी दी गई। टैबलेट खरीद यूपी डेस्को से कराने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। प्रदेश के 3879 परिषदीय उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप और 3173 उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आईसीटी लैब की भी स्थापना होगी।
इसके लिए तकनीकी पार्टनर के तौर पर यूपीएलसी संस्था पर सैद्धांतिक सहमति बनी। स्मार्ट क्लास प्रोक्योरमेंट के लिए चयनित तकनीकी सहयोगी यूपीएलसी संस्था द्वारा राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में एजुकेशनल ब्राडकास्टिंग स्टूडियो के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों, केजीबी विद्यालयों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के क्षमता संवर्द्धन के लिए ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज फ्लूएंसी एंड प्रोफिसिएंसी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी।
जर्जर विद्यालयों में बनेंगी बिल्डिंग
बैठक में वर्ष 2023-24 के अनुमोदित बजट में सिविल कार्य मद में 1607 प्राइमरी के जर्जर भवनों के लिए 221.93 करोड़, 2522 अतिरिक्त क्लास रूम के लिए 150.05 करोड़, 199 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के लिए 47.63 करोड़, 3459 विद्यालयों में फर्नीचर के लिए 91.81 करोड़ सहित मरम्मत कार्य, जीर्णोंद्धार, शौचालय निर्माण आदि कार्यों के लिए कुल 1487.54 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
क्वालिटी मद में 3,669 आईसीटी लैब, 8,778 टैबलेट्स, 22,000 स्मार्ट क्लासेज के लिए 253.70 करोड़, निपुण भारत मिशन में 261.36 करोड़, लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम (वर्क बुक्स, स्टेम लैब आदि) के तहत सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए 59.46 करोड़, खेल एवं शारीरिक शिक्षा (87,804 प्राथमिक विद्यालय एवं 46,505 उच्च प्राथमिक विद्यालय) के लिए 90.40 करोड़, डिजिटल स्टूडियो बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये सहित राष्ट्रीय अविष्कार अभियान आदि के लिए 1048.57 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। इसी तरह अन्य मदों के लिए बजट दिया गया है।
बालिका शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
बालिका शिक्षा मद में 209 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के अपग्रेडेशन के लिए 957.22 करोड़, 368 केजीबीवी के फर्नीचर के लिए 110.99 करोड़, 363 केजीबीवी में डारमेट्री की सुविधा के लिए 70.676 करोड़, 43,122 विद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण के लिए 21.561 करोड़ सहित भोजन, लॉजिंग, सिक्योरिटी आदि के लिए कुल 1734.46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सेकंडरी एजुकेशन (रिकरिंग) मद में टीचर ट्रेनिंग के लिए 57.01 करोड़, वोकेशनल एजुकेशन के लिए 40.18 करोड़, 2389 विद्यालयों में राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के लिए 31.72 करोड़ रुपये सहित अध्यापकों के वेतन, खेल गतिविधियों, इनोवेशन आदि के लिए कुल 329.08 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अन्य मदों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है।
