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उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की गुरुवार को योजना भवन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति में इस बात की व्यवस्था की जाए कि सभी आवेदन पत्रों पर अधिकतम 30 दिन के अंदर निर्णय लिए जाएं।

इसके साथ ही आवेदन पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के विवादों के निपटारे के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आर्बिट्रेशन बोर्ड (मध्यस्थता) के गठन करने की बात कही।

इसके गठन से औद्योगिक इकाइयों को विवादों के निपटारा के लिए उच्च न्यायालय जाने से पहले मध्यस्थता का एक अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि न्याय विभाग से परामर्श कर इसे नई नीति में समाहित किया जाए।