Lucknow : वार्ता के लिए न बुलाए जाने से नाराज शिक्षा मित्रों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, मांगा नियमितीकरण

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक मित्र के बैनर तले प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए शिक्षामित्र इको गार्डेन में इकट्ठे हो गए।। शिक्षामित्र नियमितिकरण की मांग को लेकर आरपार की लड़ाई के मूड में थे। उन्होंने दो बजे तक वार्ता न कराने पर विधान भवन का घेराव करने की चेतावनी दी थी। दोपहर करीब 12 बजे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल को वार्ता कराने के लिये ले जाया गया। करीब दो घंटा इंतजार करने के बाद प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव से बगैर मिले वापस आ गया। वार्ता न होने से शिक्षा मित्र खासा नाराज दिखे। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी शाम को करीब 4 बजे दोबारा प्रतिनिधिमंडल को वार्ता कराने के लिये ले गये लेकिन प्रमुख सचिव से मुलाकात नही हुई। इससे नाराज बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र ईको गार्डेन से बाहर आकर सड़क पर बैठ गये। इसके बाद आनन फानन में शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधिमंडल को शाम 5.30 बजे एक बार फिर से वार्ता के लिये ले जाया गया। 

वार्ता में मिले आश्वासन के बाद करीब ढाई घंटा सड़क जाम करने के बाद शिक्षा मित्रों प्रदर्शन समाप्त किया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने कहा कि 12 जनवरी को शिक्षा मित्रों द्वारा किये गये धरना-प्रदर्शन में महानिदेशक स्कूल शिक्षा से हुई वार्ता में शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी, मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों को मुआवजा एवं मानदेय बढ़ोतरी पर सहमति बनी थी। उन्होंने वार्ता के 10 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक शासन द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मांगे नही मानी गई तो विधानभवन और मुख्यमंत्री आवास का घेवाव किया जाएगा। इस मौके पर संगठन के प्रदेश संरक्षक गाजी इमाम आला, संयोजक पुनीत चौधरी, उपाध्यक्ष श्याम लाल यादव आदि ने संबोधित किया।

मानदेय वृद्धि व अन्य मांगों पर कार्रवाई के लिए शासन बनाएगा कमेटी
शिक्षामित्रों के सड़क पर उतरने के बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. एमकेएस सुंदरम के साथ वार्ता हुई। इसमें शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि समेत अन्य मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर एक कमेटी के गठन पर सहमति बनी। देर रात बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रमुख सचिव ने माना कि शिक्षामित्रों को दिया जाने वाला मानदेय काफी कम है। इतने कम मानदेय में किसी का भी परिवार चलाना संभव नहीं है। ऐसे में इसमें वृद्धि होनी चाहिए और शासन इस पर सकारात्मक निर्णय लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इतने कम मानदेय के बाद भी शिक्षामित्रों का पीएफ क्यों नहीं कटता है?

उन्होंने शिक्षामित्रों के मूल विद्यालय में वापसी, मृतक शिक्षामित्रों के परिजनों को मुआवजा आदि पर भी सकारात्मक कार्रवाई के आश्वासन दिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रमुख सचिव ने जल्द ही कमेटी के गठन कर बैठक कराने का आश्वासन दिया है। इसके बाद हम अपना धरना स्थगित करते हैं। अगर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं शुरू हुई तो दोबारा आंदोलन करेंगे।