खुशखबरी:12,000 शिक्षकों को मिलेगा 419 करोड़ एरियर

छठे वेतनमान के तहत एक जनवरी 2006 से 30 नवंबर 2008 तक के एरियर भुगतान की यह पहली किस्त जारी हुई है। विशेष सचिव उच्च शिक्षा राम गोपाल मौर्य ने सोमवार को यह आदेश जारी कर दिया।

सरकार के इस निर्णय से लंबे समय से संघर्ष कर रहे शिक्षकों के चेहरे खिल उठे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने अभी जो धनराशि जारी की है, इसमें आधी केंद्र सरकार व आधी राज्य सरकार की है।

दोनों ने 209-209 करोड़ रुपये दिए हैं। 20 सितंबर को ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार को एरियर भुगतान की रकम दे दी थी।

इसके बाद दस दिनों के भीतर राज्य सरकार ने इतनी ही राशि मिलाकर पहली किश्त जारी कर दी। इससे प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले 11908 शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

मगर अभी पूरे एरियर के भुगतान के लिए शिक्षकों को इंतजार करना होगा क्योंकि जितनी धनराशि जारी हुई है उससे सभी को पूरा एरियर नहीं दिया जा सकता। ऐसे में उन्हें दूसरी किश्त का इंतजार करना होगा।

यह है एरियर भुगतान का गणित

छठे वेतनमान के तहत शिक्षकों को एक दिसंबर 2008 से वेतन दिया जा रहा है। लेकिन उन्हें एक जनवरी 2006 से 30 नवंबर 2008 तक का एरियर दिया जाना है।

जब कोई वेतनमान लागू होता है तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को पांच वर्ष तक वित्तीय मदद दी जाती है।

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इसमें केंद्र का 80 व राज्य का 20 प्रतिशत हिस्सा होता है। ऐसे में एक जनवरी 2006 से 31 मार्च 2010 तक पांच वर्ष का कुल व्यय भार 1071 करोड़ रुपये है। इसमें से 80 प्रतिशत यानी 857 करोड़ केंद्र सरकार को देना है और बाकी 214 करोड़ राज्य को।

राज्य सरकार एक दिसंबर 2008 से 31 मार्च 2010 तक वेतन के रूप में 263 करोड़ रुपये दे चुकी है। पांच वर्षों से केंद्र व राज्य में इसे लेकर झगड़ा चल रहा था।

दरअसल, केंद्र राज्य सरकार को जो भुगतान करता है वह रिम्बर्समेंट स्कीम के तहत होता है। ऐसे में केंद्र राज्य से कह रहा था कि वह शिक्षकों को एरियर दे, फिर हमसे रिम्बर्समेंट मांगे।

कोर्ट का चला तब मिला एरियर
एरियर के लिए करीब एक हजार शिक्षक अब तक कोर्ट से आदेश ले आए हैं। लगातार कोर्ट केस की संख्या बढ़ने से उच्च शिक्षा विभाग घबरा गया और उसने पांच सालों से इसकी मांग कर रहे शिक्षकों को तोहफा दे दिया।