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यूपी: एलडीए के चार साल के नक्शों की होगी जांच, पार्किंग से लेकर शमन तक खंगालेगी पीएजी टीम; जानिए डिटेल

Sat, 21 Nov 2026 04:21 PM IST
Akash Dwivedi प्रवेंद्र गुप्ता, लखनऊ
प्रवेंद्र गुप्ता, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sat, 21 Nov 2026 04:21 PM IST
सार

लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक मंजूर नक्शों की प्रधान महालेखाकार टीम जांच करेगी। इसमें पार्किंग मानकों, निर्माण के भौतिक सत्यापन और शमन की प्रक्रिया खंगाली जाएगी। आवासीय नक्शों पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने और पार्किंग स्थलों के दुरुपयोग से जुड़ी अनियमितताओं की भी पड़ताल होगी।

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UP: LDA’s building plans from the last four years to be scrutinized; PAG team to examine everything from parki
एलडीए।

विस्तार

बीते चार वर्षों में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा मंजूर किए गए नक्शों की अब प्रधान महालेखाकार (पीएजी) की टीम जांच करेगी। यह टीम पार्किंग से लेकर नक्शों के विपरीत किए गए निर्माणों पर शमन (नियमन) तक की पड़ताल करेगी। इस जांच से मिलीभगत कर नक्शे पास करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रधान महालेखाकार की टीम इसी महीने लखनऊ आने वाली है।

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जांच का मुख्य उद्देश्य यातायात को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक मार्गों पर अनियंत्रित पार्किंग को रोकना है। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 और एलडीए की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार, पर्याप्त पार्किंग स्थान रखना अनिवार्य है। यह प्रावधान आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत या मिश्रित उपयोग की योजनाओं पर लागू होता है।
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महालेखाकार कार्यालय ने वर्षवार स्वीकृत योजनाओं और भवन मानचित्रों की कुल संख्या पूछी है। यह भी जानना चाहा है कि कितनी योजनाओं में निर्धारित पार्किंग मानकों का पूर्ण पालन हुआ है और कितनी योजनाओं में पार्किंग मानकों में छूट दी गई या शमन मानचित्र स्वीकृत किए गए।
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इन छूटों का विधिक आधार भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। महालेखाकार कार्यालय ने एलडीए को वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी तय प्रारूप में प्रमाणित अभिलेखों सहित लेखापरीक्ष दल को देनी होगी। 

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निर्माण के बाद भौतिक सत्यापन पर भी सवाल

महालेखाकार कार्यालय ने निर्माण पूरा होने के बाद भौतिक सत्यापन की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। पूछा है कि कितने प्रकरणों में मौके पर जांच की गई और यह पड़ताल की गई कि पार्किंग स्थल स्वीकृत मानचित्र के अनुसार बना है या नहीं। यह भी जांचा जाएगा कि पार्किंग का इस्तेमाल व्यावसायिक दुकान, गोदाम या किसी अन्य काम के लिए तो नहीं हो रहा है।

सूत्रों का कहना है कि शहर में करीब 50 हजार व्यावसायिक इस्तेमाल वाली इमारतें ऐसी हैं जिनमें पार्किंग नहीं है और यहां गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती हैं। इनमें 30 हजार वे इमारतें हैं जिनका मानचित्र आवासीय में पास है और इस्तेमाल व्यावसायिक हो रहा है। वहीं, जिनका नक्शा व्यावसायिक में मंजूर है, वहां पार्किंग की जगह का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए हो रहा है।

 

जांच में मिलीं अनियमितताएं

अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए ने करीब चार महीने पहले शहर में अवैध इमारतों के खिलाफ अभियान चलाया था। इस दौरान 150 बिल्डिंगों को सील किया गया था। इनमें कई इमारतें ऐसी थीं जिनमें नक्शे में पार्किंग के रूप में दिखाए गए बेसमेंट का इस्तेमाल रेस्टोरेंट, किचन, लॉन्ड्री में हो रहा था। कई जगह तो पार्किंग की जगह पर बैंक्वेट हॉल और अन्य गतिविधियां चलती मिली थीं। ऐसे लोगों को एलडीए ने शमन कराने का मौका दिया था, पर वह कागजी ही रहा और मामले को मिलीभगत कर दबा दिया गया।

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