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Lucknow News: सीवर लाइन डालकर छोड़ दी सड़क, नहीं की मरम्मत
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लखनऊ। औद्योगिक क्षेत्रों की बुनियादी समस्याओं पर उद्यमियों का गुस्सा शनिवार को जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में फूट पड़ा। उन्होंने सरोजनीनगर में सीवर लाइन डालने के बाद सड़क मरम्मत न होने और अमौसी क्षेत्र में बिजली से जुड़ी समस्याएं उठाईं। इस पर जल निगम के अधिकारियों ने सड़क बनने की बात कही तो सीडीओ ने समिति बनाकर जांच करने का निर्देश दिया।
सीडीओ प्रफुल्ल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी रितेश श्रीवास्तव ने बताया कि जल निगम ने सीवर लाइन डालने के लिए सड़क खोद दी थी। काम पूरा होने के बाद भी मरम्मत नहीं कराई गई। इससे आवागमन में परेशानी हो रही है।
जल निगम के अधिकारियों ने मरम्मत शुरू होने का दावा किया पर रितेश श्रीवास्तव ने इसे गलत बताया। इस पर सीडीओ ने यूपीसीडा और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त उद्योग अभिजीत गौतम को जांच कराने के लिए कहा गया।
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बैठक में ट्रांसपोर्टनगर में कूड़ा निस्तारण की समस्या पर भी चर्चा हुई। साईं इंडस्ट्रीज के करीब 31 लाख रुपये के बिजली बिल की जांच का मामला भी उठाया गया। इसके अतिरिक्त, निवेश मित्र पोर्टल पर 64 प्रकरण लंबित पाए गए। औद्योगिक इकाइयों की स्टांप शुल्क छूट से जुड़े कई प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन लंबित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए।
बैठक में आईआईए के चेयरमैन वैभव अग्रवाल और सचिव राजीव जैन मौजूद रहे। सरोजनीनगर-अमौसी औद्योगिक क्षेत्र से रजत मेहरा और प्रदीप सिन्हा समेत कई अन्य उद्यमी बैठक में शामिल हुए।
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सीडीओ प्रफुल्ल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी रितेश श्रीवास्तव ने बताया कि जल निगम ने सीवर लाइन डालने के लिए सड़क खोद दी थी। काम पूरा होने के बाद भी मरम्मत नहीं कराई गई। इससे आवागमन में परेशानी हो रही है।
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जल निगम के अधिकारियों ने मरम्मत शुरू होने का दावा किया पर रितेश श्रीवास्तव ने इसे गलत बताया। इस पर सीडीओ ने यूपीसीडा और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त उद्योग अभिजीत गौतम को जांच कराने के लिए कहा गया।
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बैठक में ट्रांसपोर्टनगर में कूड़ा निस्तारण की समस्या पर भी चर्चा हुई। साईं इंडस्ट्रीज के करीब 31 लाख रुपये के बिजली बिल की जांच का मामला भी उठाया गया। इसके अतिरिक्त, निवेश मित्र पोर्टल पर 64 प्रकरण लंबित पाए गए। औद्योगिक इकाइयों की स्टांप शुल्क छूट से जुड़े कई प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन लंबित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए।
बैठक में आईआईए के चेयरमैन वैभव अग्रवाल और सचिव राजीव जैन मौजूद रहे। सरोजनीनगर-अमौसी औद्योगिक क्षेत्र से रजत मेहरा और प्रदीप सिन्हा समेत कई अन्य उद्यमी बैठक में शामिल हुए।