शहरों के भविष्य के लिए शहरी नियोजन का रोडमैप तैयार करे सरकार : हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने शहरी नियोजन के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने एलडीए और आवास विकास परिषद से पूछा है कि लेआउट प्लान में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जगह का प्रावधान है या नहीं। इसके लिए संबंधित नियमों और सुझावों को हलफनामे के साथ पेश करने को कहा है।
अदालत ने यह भी जानकारी मांगी है कि लेआउट प्लान में पुलिस चौकी, थाने और ट्रैफिक पुलिस बूथ बनाने की व्यवस्था है या नहीं। नगर निगम को चार सप्ताह में नागरिक सुविधाओं से जुड़े सुझाव देने होंगे। वहीं, राज्य सरकार से अस्पताल, क्लीनिक और फायर स्टेशन के लिए भूमि आरक्षित करने के प्रावधानों पर जवाब मांगा गया है।