कानूनगो के 1308 पदों पर आज होगा फैसला!
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में प्रदेश में खाद्य-सुरक्षा आयोग गठन करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई जा सकती है।
साथ ही आयोग के तहत होने वाली नियुक्तियों व पदों का निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) के 1308 नए पदों तथा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने व वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट के आकार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
खाद्य सुरक्षा आयोग न सिर्फ खाद्य-सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा बल्कि गठित होने वाले जिला शिकायत निवारण अधिकारी के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करेगा। प्रदेश में अप्रैल से खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी है।
केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानून के लागू करते ही इस पर नजर रखने के लिए आयोग गठित करने का भी प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक, अध्यक्ष सहित यह आयोग सात सदस्यीय होगा। जिसमें अध्यक्ष के अलावा एक सदस्य सचिव और शेष सदस्य होंगे।
लेखपालों के प्रमोशन का रास्ता साफ
वहीं प्रदेश में कानूनगो के 1308 पदों की मंजूरी के बाद लेखपालों की पदोन्नति का रास्ता सफ हो जाएगा। राजस्व विभाग ने कानूनगो के नए पदों के सृजन संबंधी कैबिनेट का प्रस्ताव भेज दिया है।
इसके अलावा गोरखपुर के गंडक नहर व ललितपुर के उटारी नहर परियोजना के सुधारीकरण संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
प्रदेश में निर्माणाधीन सोनभद्र, मैनपुरी व कनौज इंजीनियरिंग कॉलेजों की कक्षाएं अगले सत्र से दूसरी संस्थाओं में शुरू करने तथा बहराइच में एक इंटर कॉलेज को अनुदान सूची पर लेने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
