अब नेट बैंकिंग से जमा होगा रजिस्ट्री व स्टांप शुल्क
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संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को अब नकदी लेकर रजिस्ट्री दफ्तर जाने की टेंशन से मुक्ति मिलने वाली है। स्टांप एवं पंजीयन विभाग जल्द ही नेट बैंकिंग व डेबिट कार्ड के जरिए ‘ई-पेमेंट’ की सुविधा मुहैया कराने जा रहा है।
इसके लिए विभाग ने ‘उप्र स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन ई-पेमेंट नियमावली-2016’ तैयार की है। विभाग ने नियमावली को कैबिनेट के समक्ष रखने की तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
दरअसल, संपत्ति खरीदने वालों को नोटों की गड्डियां लेकर रजिस्ट्री दफ्तर जाना पड़ता है। इससे कई तरह के खतरे भी होते हैं। इसी के मद्देनजर स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने लोगों को संपत्ति रजिस्ट्री के लिए ‘ई-पेमेंट’ की सुविधा देने का फैसला किया है।
इसके तहत लोग नेट बैंकिंग व डेबिट कार्ड से भी भुगतान करने की सुविधा देने की तैयारी है। इस संबंध में विभाग द्वारा तैयार नियमावली को विधि विभाग से हरी झंडी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट के समक्ष रखने की तैयारी है।
इस सुविधा के शुरू होने से जहां लोगों को जोखिम से निजात मिलेगी, वहीं स्टांप खरीद में किसी तरह की धांधली का शिकार होने से भी बचाव होगा।
मोबाइल पर पेमेंट प्राप्त होने का आएगा मैसेज
संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए ग्राहक को सबसे पहले स्टांप एवं पंजीयन विभाग की वेबसाइट http://igrsup.gov.in पर जाकर ‘ई-पेमेंट’ के लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद भुगतान विकल्प का चयन करना होगा। फिर ग्राहक को खरीदी जाने वाली संपत्ति का डिटेल भरना होगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही ग्राहक को वेबसाइट पर ही संपत्ति पर लगने वाले रजिस्ट्री शुल्क एवं स्टांप शुल्क का पता चल जाएगा।
यही रकम ग्राहक को नेट बैंकिंग से राजकोष के खाते में जमा करना होगा। भुगतान करते ही प्राप्ति रसीद जनरेट हो जाएगी और ग्राहक के मोबाइल पर पेमेंट प्राप्त होने का मैसेज आ जाएगा। ग्राहक उसी भुगतान रसीद को दिखाकर ट्रेजरी स्टांप खरीद सकेगा और रजिस्ट्री दफ्तर में रजिस्ट्री करा सकेगा।
मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत जनता को ई-पेमेंट की सुविधा देने के लिए नियमावली तैयार की गई है। संभावना है कि एक महीने के भीतर प्रयोग के तौर पर इस सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। नियमावली को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी की जा रही है। - अनिल कुमार, प्रमुख सचिव, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन’