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Lucknow News: पांच या उससे अधिक चालान वाले वाहनों का निलंबित होगा पंजीकरण

Mon, 19 May 2025 02:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 19 May 2025 02:12 AM IST
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Registration of vehicles with five or more challans will be suspended
लखनऊ। राजधानी में बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे वाहन जिनके पांच या उससे अधिक चालान हैं, उनके वाहन का पंजीकरण निलंबित किया जाएगा। यातायात पुलिस ने ऐसे 13 हजार 819 वाहनों का ब्योरा आरटीओ को भेजा है। इसमें सबसे अधिक दो पहिया हैं, जिनकी संख्या 12 हजार 393 है। आरटीओ प्रशासन इन वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांग रहा है।
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ऑनलाइन चालान जमा करने में वाहन स्वामी लापरवाही बरत रहे हैं। यातायात पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक केवल 25-30 फीसदी की वाहन मालिक चालान की राशि जमा कर रहे हैं। एक-एक वाहन में सैकड़ों चालान हैं, लेकिन वह जुर्माना नहीं भर रहे हैं। इसलिए यातायात विभाग ने ऐसे वाहनों का ब्योरा निकाला, जिसमें सामने आया कि 13 हजार 819 ऐसे वाहन हैं, जिन पर पांच या उससे अधिक चालान हैं। इसकी विस्तृत रिपोर्ट पुलिस ने आरटीओ भेजी। आरटीओ अब इन वाहनों के पंजीकरण निलंबन की कार्रवाई शुरू की है।
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बाइक पर 127 चालान
एडीसीपी ट्रैफिक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सबसे अधिक चालान एक बाइक पर 127 हैं। दूसरे नंबर पर अन्य बाइक पर 119 चालान हैं। कई अन्य वाहनों पर भी 100-100 चालान लंबित हैं। इन पर जुर्माना दो से सवा दो लाख रुपये हैं। हालांकि, ट्रैफिक पुलिस ने इन वाहन स्वामियों के नाम व वाहन नंबर सार्वजनिक अभी नहीं किए हैं। पंजीकरण निलंबित होने के बाद विवरण जारी किया जाएगा।
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लाइसेंस निरस्त होना था लेकिन फंस गया पेच
एडीसीपी का कहना है कि उन्होंने इन वाहन स्वामियों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट भेजी थी। आरटीओ के अफसर का कहना है कि चूंकि यातायात पुलिस ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें स्पष्ट रूप से ये नहीं है कि वाहन चला कौन रहा था, लाइसेंस नंबर क्या है? ऐसे में संशय है कि किसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। इसलिए इन वाहनों का पंजीकरण निलंबित करने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।




कार्रवाई बेहद सुस्त
यातायात पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट भेजे काफी वक्त हो गया है। अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए। आरटीओ की कार्रवाई सिर्फ वाहन मालिकों को नोटिस जारी करने तक ही सीमित रही है। आरटीओ की तरफ से कार्रवाई बेहद सुस्त है।
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