मॉडल स्कूलों में भर्ती, करें ऑनलाइन आवेदन
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राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खुलने वाले मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया है।
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार के मुताबिक ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया के लिए यूपी डेस्को और अन्य एजेंसियों से बातचीत चल रही है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सूबे में करीब 148 मॉडल स्कूलों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सरकार चाहती है कि जितने स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उनमें अगले शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू करा दी जाए। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
प्रत्येक मॉडल स्कूल में एक प्रधानाध्यापक व पांच सहायक अध्यापक होंगे। इसके अलावा 386 लिपिकों व 386 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्तियां की जाएंगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मी कार्यदायी संस्था के माध्यम से रखे जाएंगे।
सहायक अध्यापकों की भर्ती मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी और प्रधानाध्यापकों की राज्य स्तर पर गठित कमेटी करेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए एजेंसी का चयन होने के बाद इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया जाएगा, जिससे मार्च के अंतिम सप्ताह तक शिक्षक स्कूलों में जॉइन कर लें।
एडेड स्कूलों में भी भर्ती के लिए शासनादेश जारी
सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों व लिपिकों के रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश मंगलवार को जारी कर दिया।
उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा से कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 800, सहायक अध्यापक के 1444 तथा लिपिक के 528 पद खाली हैं।
राष्ट्रीय व राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पांच साल का सेवा विस्तार देने संबंधी आदेश प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने जारी कर दिया है। राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कार्यरत ऐसे पुरस्कृत शिक्षक अधिकतम 65 साल तक सेवा में रहेंगे।
गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य पर राष्ट्रीय व राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया जाता है।
ऐसे शिक्षकों को पहले दो साल का सेवा विस्तार दिया जाता था, जिसे पांच साल करने का फैसला गत 6 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में किया गया था। इसके आधार पर यह आदेश जारी किया गया है।
