प्रेस कांफ्रेंस: प्रमोशन में आरक्षण पर कांग्रेस नेता बोले, भाजपा व संघ परिवार दलित विरोधी

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहिए। कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला संविधान में दलितों और आदिवासियों को मिले समानता के अधिकार को कमजोर करता है।

बता दें कि पिछले दिनों प्रमोशन में आरक्षण पर दिए गए फैसले में कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए कोटा या आरक्षण की मांग करना मौलिक अधिकार नहीं है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है।

पीठ ने कहा, सरकारी सेवा में कुछ समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिए जाने का आंकड़ा सामने लाए बिना राज्य सरकारों को ऐसे प्रावधान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि उन्हें प्रमोशन में आरक्षण देना है या नहीं? कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया था।