फ्री अल्ट्रासाउंड के फैसले के बाद बड़ी संख्या में होगी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति
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प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अल्ट्रासाउंड की सुविधा भले ही प्रदान कर दी है, लेकिन अल्ट्रासाउंड करने वाले रेडियोलॉजिस्ट की बेहद कमी है। सूबे में रेडियोलॉजिस्ट के सृजित 300 पदों की तुलना में सिर्फ 160 पदों पर ही तैनाती है। शेष 140 पद खाली हैं।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अरविंद कुमार कहते हैं कि सभी जिला अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट तैनात हैं, लेकिन सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती के लिए प्रयास कर रही है।
खाली पदों पर नियुक्ति के लिए यूपी लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है, तब तक संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट रखने की तैयारी चल रही है। जल्द ही संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट व एक्स-रे टेक्नीशियन रखे जाएंगे।
मुफ्त अल्ट्रासाउंड पर कैबिनेट के लगाई मुहर
प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अल्ट्रासाउंड जांच का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को अखिलेश यादव की कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सात अगस्त को इसकी घोषणा की थी। इससे करीब सात लाख से अधिक मरीजों को फायदा होगा। योजना से सरकार पर करीब छह करोड़ रुपये सालाना का भार आने की उम्मीद है। अभी अल्ट्रासाउंड जांच के लिए मरीजों को 100 रुपये का शुल्क देना पड़ता है।
सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को पहले से ही मुफ्त अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल रही है। बीपीएल मरीजों से भी इस जांच का एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। ऐसे में सरकार ने सभी मरीजों को यह सुविधा देने का निर्णय किया गया है।
योजना के तहत अस्पताल के ओपीडी में आने वाले मरीजों को यदि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड जांच लिखते हैं तो वे अस्पताल में ही इसकी निशुल्क जांच करा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने सूबे के सभी राजकीय अस्पतालों में 238 अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई हैं।
इनके अलावा 155 कलर डॉप्लर अल्ट्रासाउंड मशीनें भी लगी हुई हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर सरकारी अस्पतालों में ऐसी मशीनों की व्यवस्था करेंगे जिससे मरीजों की जल्द जांच हो सके।
