यूपीः मेट्रो रूट पर घर बनाना होगा एक सपना
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प्रॉपर्टी की कीमतों को बाजार दर के समकक्ष लाने के लिए सोमवार से नया डीएम सर्किल रेट निर्धारित करने की कवायद शुरू हो गई।
माना जा रहा है कि नए सर्किल रेट में मेट्रो रूट और शहरी सीमा से सटे इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 20 से 30 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। ऐसे में आम आदमी का आशियाने का सपना और महंगा हो सकता है। नए सर्किल रेट का ऐलान अक्टूबर में हो सकता है।
डीएम राजशेखर के निर्देश पर सोमवार को एडीएम वित्त व राजस्व धनंजय शुक्ला ने सर्किल रेट के निर्धारण की कवायद शुरू कर दी। पहले चरण में एडीएम एफआर व एआईजी निबंधन की निगरानी में चारों तहसीलों में तैनात एसडीएम व निबंधन कार्यालय में तैनात सभी सब रजिस्ट्रारों के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा।
एडीएम शुक्ला ने बताया कि इसके बाद सर्किल रेट व बाजार दर के बीच जहां भी खाई है उन इलाकों में सर्किल रेट को वाजिब स्तर पर लाने की सिफारिश की जाएगी।
अक्टूबर से लागू होगा नया सर्किल रेट
सर्वे में जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों की भू-संपत्तियों को उनकी डिमांड के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाएगा। यानी जिन इलाकों में जमीन की ज्यादा खरीद-फरोख्त या रजिस्ट्री हो रही है वहां मौजूदा सर्किल रेट में 15 से 20 फीसदी दरें बढ़ाई जा सकती हैं।
वहीं व्यावसायिक व आवासीय दृष्टि से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कुछ पॉश इलाकों,मेट्रो रूट,हाईटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट से जुड़े इलाके,आईटी सिटी क्षेत्र और शहीद पथ के आस पास के इलाको की जमीनों के वर्तमान सर्किल रेट में अधिकतम 20 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभावित है।
नया डीएम सर्किल रेट अगस्त से ही लागू होना था। मगर इसके निर्धारण में ही काफी देरी हो गई। आगरा एक्सप्रेस-वे में जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि के निर्धारण में होने वाली लेटलतीफी इसका कारण बनी। सर्वे रिपोर्ट 45 दिनों में मिलेगी। ऐसे में नया सर्किल रेट अक्टूबर के अंत में आएगा।
सर्वे में आवासीय व व्यावसायिक कॉलोनियों में स्थित गैर कृषि भूमि की दरों,वाणिज्यिक निर्माण की किराया दरों और यूपीएसआईडीसी तथा जिला उद्योग केंद्र लखनऊ की ओर से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक भूमि व ग्रामीण इलाकों में आने वाली कृषि व गैर कृषि भूमि की वर्तमान दर के बारे में बदलाव को लेकर सिफारिशें की जाती हैं।
