नई बिजली दरें तय करने की प्रक्रिया शुरू, उपभोक्ता परिषद का दरों में वृद्धि के खिलाफ संघर्ष का एलान

आयोग ने बिजली कंपनियों को एआरआर व टैरिफ प्रस्ताव का सार्वजनिक प्रकाशन कराकर लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगने को कहा है। इसके बाद आयोग प्रस्तावित दरों पर जनसुनवाई करेगा।

लंबी खींचतान के बाद आखिरकार विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के 2019-20 के लिए दाखिल एआरआर, 2017-18 की ट्रू-अप तथा 2018-2019 की वार्षिक परफॉर्मेंस रिव्यू याचिका को स्वीकार कर लिया।

बिजली कंपनियों का संशोधित एआरआर लगभग 75201 करोड़ रुपये का है। इस साल 54,070 करोड़ रुपये से कुल 109299 मिलियन यूनिट बिजली खरीद प्रस्तावित की गई है। साथ ही ग्रामीण घरेलू समेत कई श्रेणियों की दरों में भारी वृद्धि  प्रस्तावित की गई है।