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Lucknow News: जेपीएनआईसी घोटाले की जांच तेज, एलडीए के दो इंजीनियर तलब
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लखनऊ। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) प्रोजेक्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच ने फिर जोर पकड़ लिया है। शासन के निर्देश पर चल रही विभागीय कार्रवाई के तहत एलडीए के तत्कालीन मुख्य अभियंता (विद्युत यांत्रिक) दिनेश प्रताप सिंह और अधिशासी अभियंता पूरन कुमार को सात जुलाई को मंडलायुक्त के सामने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तलब किया गया है। इसमें इन इंजीनियरों को जवाब तलब किया जाएगा।
दोनों इंजीनियरों पर आरोप हैं कि उन्होंने शासन से स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सीमा से बाहर जाकर बिना अनुमति के अतिरिक्त कार्य कराए। यह भी आरोप है कि उन्होंने तय रकम से अधिक की निविदाएं स्वीकृत कर अनुबंध किए, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुईं। इन्हीं गंभीर आरोपों के मद्देनजर वर्ष 2018 में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी, जो अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है।
अधिशासी अभियंता रहे पूरन कुमार के खिलाफ उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा नियमावली के तहत जांच जारी है। तत्कालीन मुख्य अभियंता डीपी सिंह के खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा के अनुच्छेद-351ए के तहत कार्रवाई चल रही है, क्योंकि वह वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस नियम में दोष साबित होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी में कटौती या इसे वापस लिया जा सकता है।
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जांच पूरी करने से पहले दोनों अधिकारियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। सात जुलाई को आयुक्त कार्यालय में होने वाली व्यक्तिगत सुनवाई के बाद जांच अधिकारी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। इसमें प्रस्तुत तथ्यों और बयानों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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दोनों इंजीनियरों पर आरोप हैं कि उन्होंने शासन से स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सीमा से बाहर जाकर बिना अनुमति के अतिरिक्त कार्य कराए। यह भी आरोप है कि उन्होंने तय रकम से अधिक की निविदाएं स्वीकृत कर अनुबंध किए, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुईं। इन्हीं गंभीर आरोपों के मद्देनजर वर्ष 2018 में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी, जो अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है।
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अधिशासी अभियंता रहे पूरन कुमार के खिलाफ उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा नियमावली के तहत जांच जारी है। तत्कालीन मुख्य अभियंता डीपी सिंह के खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा के अनुच्छेद-351ए के तहत कार्रवाई चल रही है, क्योंकि वह वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस नियम में दोष साबित होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी में कटौती या इसे वापस लिया जा सकता है।
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जांच पूरी करने से पहले दोनों अधिकारियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। सात जुलाई को आयुक्त कार्यालय में होने वाली व्यक्तिगत सुनवाई के बाद जांच अधिकारी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। इसमें प्रस्तुत तथ्यों और बयानों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।