सरकारी भवनों व आवासों पर अब लगेंगे ये मीटर, चलेगा अभियान
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कार्पोरेशन की ओर से 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर सरकारी, अर्द्धसरकारी, शासकीय तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्यालयों, परिसरों व आवासीय भवनों में प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे। 1 जनवरी 2018 से बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है।
हाल ही में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिये सरकारी विभागों पर 10 हजार करोड़ रुपये बिजली का बकाया होने की जानकारी दी थी। इसके बाद पावर कार्पोरेशन प्रबंधन हरकत में आ गया है। प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए यह भी जरूरी है कि जितनी बिजली दी जा रही है उतने की राजस्व वसूली भी हो।
बकाया होने पर हस्तांतरित करने में कठिनाई
पत्र में कहा गया है कि सरकारी, अर्द्धसरकारी और स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा अपने अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवासों में भी बिजली के भुगतान की स्थिति असंतोषजनक पाई गई है। बकाया होने पर बिजली कनेक्शन नए आवंटी के नाम हस्तांतरित करने में कठिनाई आती है।
