यूपी: गांवों की सूरत बदलने के लिए इन क्षेत्रों में होगा काम, 2304 करोड़ की नई परियोजनाएं मंजूर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि फेज-25 के लिए 2304 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें बाढ़ नियंत्रण, नलकूप स्थापना, सड़क व पशु चिकित्सालय आदि की स्थापना से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन परियोजनाओं के क्रियान्वित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होगी और लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
प्रदेश सरकार के एक आला अधिकारी ने बताया कि नाबार्ड की ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि (आरआईडीएफ) के 25वें चरण में यूपी के लिए 1180 करोड़ का अंतरिम आवंटन तय किया गया है। अंतिम रूप से यह 1700 करोड़ तक जा सकता है। शासन और नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक पिछले दिनों हुई थी। इसमें आरआईडीएफ-25 की प्रस्तावित परियोजनाओं पर विचार हुआ।
इसमें बाढ़ नियंत्रण, नलकूप स्थापना, 50 पशु चिकित्सालयों के निर्माण, मथुरा व बांदा में दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना व वानिकी से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। शासन ने 2304 करोड़ की परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करते हुए संबंधित विभागों को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द से जल्द नाबार्ड को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
आरआईडीएफ-25 के लिए प्रस्तावित परियोजनाएं
विभाग--सेक्टर--लागत (करोड़ में)
सिंचाई एवं जल संसाधन--बाढ़ नियंत्रण--250
सिंचाई एवं जल संसाधन(यांत्रिक)--नलकूप--280
लोक निर्माण--सड़क--390
लोक निर्माण--सेतु--864
पशुपालन--पशु चिकित्सालयों का निर्माण--20
पीसीडीएफ--मथुरा व बांदा में दुग्ध प्रसंस्करण--350
वन--वानिकी--150
कुल--2304
बुंदेलखंड में सूक्ष्म सिंचाई के लिए पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी
लघु सिंचाई विभाग ने बुंदेलखंड के बांदा में मौजूदा चेकडैम पर प्रेशराइज्ड लिफ्ट सिंचाई योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें हाइड्रेंट के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम को शामिल किया गया है। विभाग पायलट आधार पर इस परियोजना के लिए नाबार्ड से सहयोग लेगा। शासन ने विभाग को जल्द से जल्द से पायलट परियोजना नाबार्ड को भेजने का निर्देश दिया है।
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व एमपी से सीखेगा यूपी
महाराष्ट्र्र, गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश में आरआईडीएफ से नई तकनीक से जुड़ी नवोन्मेषी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। सरकार इन राज्यों में अपनाई गई उन्नत तकनीक को प्रदेश में लागू करने पर विचार कर रही है। इसके लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल को इन राज्यों में भेजने का विचार है।
नाबार्ड ने दल के भ्रमण में सहायता पर सहमति दे दी है। प्रदेश सरकार ने विभागों के उच्च अधिकारियों से नामांकन प्राप्त कर नाबार्ड को भेजने का निर्देश दे दिया है।
