सिडबी के ‘स्वावलंबन केंद्र’ का ऑनलाइन शिलान्यास, स्टार्टअप और एमएसएमई को मिलेगी रफ्तार: सीएम योगी
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उन्होंने कहा कि यूपी में स्टार्ट-अप फंड की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपये की लागत से कार्रवाई प्रारंभ हुई है। सिडबी ने प्रदेश सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है। इससे आत्मनिर्भर भारत तथा लोगों को स्वावलंबी बनाने में मदद मिलेगी।
सीएम ने कहा कि ‘स्वावलंबन केंद्र’ के बनने से एमएसएमई सेक्टर से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने तथा स्टार्ट-अप की स्थापना करने में सहायता मिलेगी। साथ ही इससे प्रदेश में एक नई कार्य संस्कृति देखने को मिलेगी।
सीएम ने कहा कि ‘स्टार्टअप इंडिया’ की सफलता के लिए स्टार्ट-अप्स को आगे बढ़ाना आवश्यक है। नवप्रवर्तन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को ‘रोजगार आकांक्षी’ के बजाए ‘रोजगार प्रदाता’ बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
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स्टार्टअप और एमएसएमई उम्मीद की नई किरण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में स्टार्टअप और एमएसएमई उम्मीद की नई किरण है। इस चुनौतीपूर्ण समय में सपनों को साकार करने तथा अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में सिडबी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है।
उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से मई में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति के तबत सिडबी को प्रथम किस्त के रूप में 15 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। साथ ही, ‘फंड ऑफ फंड्स’ की व्यवस्था के लिए शासन द्वारा सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन का औपचारिक आदान-प्रदान भी किया गया था।
सीएम ने ‘स्वावलंबन केंद्र’ का डिस्प्ले मॉडल देखकर कहा कि यह बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित की जाएगी। इसमें ऊर्जा, जल, वेस्ट प्रोडक्ट की बचत के साथ-साथ जल की रीसाइकिलिंग और रीचार्जिंग की व्यवस्थाएं होंगी। एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए यहां जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और आज की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना एमएसएमई सेक्टर के लिए गेम चेंजर का काम कर रही है। भारत सरकार ने भी ओडीओपी को अपने अभियान का हिस्सा बनाकर प्रत्येक राज्य को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
सिडबी के अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि ‘स्वावलंबन केंद्र’ यहां शहीद पथ पर लगभग 1 एकड़ में बनेगा। इसमें सौर ऊर्जा का भी उपयोग होगा। इसमें 500 लोगों की क्षमता के मल्टी परपज हॉल के साथ 50 लोगों की क्षमता के 4 मीटिंग रूम भी होंगे। इसमें लाइब्रेरी तथा अन्य सुविधाएं भी रहेंगी। इसमें एमएसएमई इकाइयों के लिए प्रदर्शनी स्थल की भी व्यवस्था भी होगी। इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, एमएसएमई मंत्री
सिद्धार्थनाथ सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी मौजूद थे।
