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UP News: घपलेबाज पीसीएस अफसर गणेश प्रसाद सिंह बर्खास्त, जमीन अधिग्रहण घोटाले में दो अन्य पीसीएस अफसर निलंबित

Thu, 13 Feb 2025 11:02 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 13 Feb 2025 11:02 PM IST
सार

सीएम योगी ने घपलेबाज पीसीएस अफसर गणेश प्रसाद सिंह को बर्खास्त कर दिया है। वहीं जमीन अधिग्रहण घोटाले में दो अन्य पीसीएस अफसर निलंबित किए गए हैं।

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one PCS officer dismissed on corruption charges two other PCS officers suspended in land acquisition scam
सीएम योगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  भ्रष्टाचार पर कड़ा वार करते हुए एक पीसीएस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है, जबकि दो पीसीएस अफसर निलंबित किए गए हैं। निलंबित दोनों पीसीएस अधिकारियों को राजस्व परिषद से संबद्ध किया गया है।
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अपर जिलाधिकारी स्तर के पीसीएस अधिकारी गणेश प्रसाद सिंह को जौनपुर में मुख्य राजस्व अधिकारी रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में पूर्व में निलंबित करते हुए राजस्व परिषद से संबद्ध किया गया था। आरोप है कि कुशीनगर में रहने के दौरान उन्होंने ग्राम समाज की जमीन नियमों के विपरीत जाकर पट्टे पर दी थी।
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शासन ने इस संबंध में कुशीनगर के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा गया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है।
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इसके अलावा बरेली-पीलीभीत-सितारगंज हाईवे व बरेली रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में हुए करोड़ों के घोटाले के आरोप में दो पीसीएस अधिकारियों आशीष कुमार और मदन कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आशीष कुमार मौजूदा समय एडीएम बरेली और मदन कुमार मऊ में तैनात हैं। इन दोनों अधिकारियों पर बरेली में तैनाती के दौरान हुए भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इन दोनों अधिकारियों को राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है।

200 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला सामने आ चुका

बरेली-पीलीभीत-सितारगंज हाईवे व बरेली रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में घोटाले में इसके पहले लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को भी निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा घोटाले में शामिल अन्य 15 आरोपी भी निलंबित हो चुके है। हाईवे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में करीब 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला अब तक सामने आ चुका है।
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