चमकेंगी 15 जिलों की 70 ग्रामीण सड़कें

टेंडर तय रेट से ज्यादा पर आने के चलते एक साल से इनका निर्माण अटका हुआ था। अब बजट उपलब्ध होने और चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद ही निर्माण संभव हो पाएगा।

गौरतलब है कि पिछले साल ही इन सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी।

मगर टेंडर तय रेट से ज्यादा पर आए। इसलिए यूपीआरआरडीए ने बिना शासन की अनुमति के अनापत्ति पत्र (एनओएल) जारी करने से इन्कार कर दिया।

कई बार शासन को इस संबंध में चिट्ठी लिखी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर बाद में आचार संहिता लागू कर दिया गया। इसलिए निर्माण शुरू कराने के लिए आयोग से अनुमति मांगी गई।

इसी बीच बजट भी खत्म हो गया। अगर आयोग अनुमति दे भी देता है तो निर्माण तभी शुरू हो पाएगा, जब केंद्र सरकार से धनराशि मिले।