निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट से की है अयोध्या से दूर मध्यस्थता बैठक की मांग

हिंदू पक्षकार महंत धर्मदास ने कहा कि याचिका कांग्रेस के इशारे पर दी गई है। सुनवाई के लिए अयोध्या से मुफीद कोई जगह नहीं है, अयोध्या पूरी तरह सुरक्षित भी है। मुसलमान पहले ही मुकदमा हार चुके हैं, ऐसी अर्जी डालने वाले सिर्फ मामले को लटकाना चाहते हैं। 

हर आदमी को विचार रखने की स्वतंत्रता: त्रिलोकीनाथ
-सखा रामलला त्रिलोकीनाथ पांडेय ने कहा कि यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि यही रामजन्मभूमि है। मंदिर कई हो सकते हैं लेकिन, जन्मभूमि कई नहीं होती। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। निर्मोही अखाड़ा की अर्जी पर निर्णय देना, न देना कोर्ट के हाथ में है।

अयोध्या में ही हो मध्यस्थता पर चर्चा: सुरेश दास
-दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने चुटकी लेते हुए कहा कि विवाद दिल्ली का नहीं बल्कि अयोध्या का है, इसलिए मध्यस्थता पर चर्चा अयोध्या में ही होनी चाहिए। मामले में केवल निर्मोही अखाड़ा ही पार्टी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अयोध्या में सिर्फ राममंदिर का ही निर्माण होगा।

पैनल भी ठीक, सुनवाई की जगह भी सुरक्षित: इकबाल
-मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि मध्यस्थता के लिए गठित किए गया पैनल ठीक है, इसमें किसी और को शामिल करने की जरूरत नहीं है। पैनल मामले के जल्द समाधान का मार्ग प्रशस्त करे। अयोध्या पूरी तरह सुरक्षित है सुनवाई यहीं होनी चाहिए। 

बाहर सुनवाई पर आने-जाने का कौन देगा खर्च: हाजी
-मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब ने कहा कि यह तो ठीक है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड से ही सीधी बात होनी चाहिए। लेकिन अयोध्या के बाहर सुनवाई होने पर वहां आने-जाने का खर्च कौन देगा। निर्मोही अखाड़ा के चाहने से कुछ नहीं होगा। हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानेंगे।

अयोध्या में नहीं तो क्या पाकिस्तान में होगा सुलह-समझौता: विहिप
-विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि रामलला विराजमान को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है। हमें तो मध्यस्थता शब्द ही गलत लगता है, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। मामला अयोध्या का है तो क्या सुलह-समझौता पाकिस्तान में होगा।

आज से शुरू होगी सुनवाई
-अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मध्यस्थता पैनल 27 मार्च से पुन: सुनवाई करेगा। मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष जस्टिस एफएम इब्राहिम कलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर, श्रीराम पांचू 27, 28 व 29 मार्च को एक बार फिर पक्षकारों से वार्ता करेंगे। इससे पूर्व भी 13 मार्च को पैनल ने पक्षकारों के साथ वार्ता की थी।