यूपी की 90 प्रतिशत नौकरियों पर राज्य के युवाओं का ही होगा हक, बन रही पॉलिसी
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यूपी सरकार उद्योग क्षेत्र की नौकरियों का 90 फीसदी राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित करने पर विचार कर रही है। इससे जुड़ी कार्यवाही चार विभाग मिलकर आगे बढ़ाएंगे।
भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प-पत्र में वादा किया था कि प्रदेश में स्थापित हर उद्योग में 90 प्रतिशत नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उम्मीद थी कि शासन प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति में यह अहम प्रावधान करेगा। लेकिन नीति के ड्राफ्ट में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके दायरे में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा भारी उद्योग सभी आएंगे। खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, आईटी, फिल्म, पर्यटन व अन्य उद्योग भी शामिल होंगे। इसके लिए नए नियम बनाने होंगे। इसका बड़ा असर होगा और उद्योगों को भी सहमत करना होगा। यह काम इतना आसान नहीं है।
अधिकारी ने बताया कि शासन ने इस अहम मुद्दे पर विचार-विमर्श की रूपरेखा तय की है। इसके लिए औद्योगिक विकास, श्रम, कार्मिक व सेवायोजन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। इन विभागों के अधिकारी आपस में चर्चा कर इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे।
आईटी, कृषि, डेयरी, हथकरघा व पर्यटन की भी बनेगी नई नीति
औद्योगिक विकास विभाग की नई औद्योगिक नीति के अलावा अब प्रदेश के कई दूसरे विभाग भी अपनी अलग-अलग नीतियां लेकर आएंगे। इसके लिए उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने भारी उद्योगों की स्थापना के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार की है और इस पर सुझाव भी मांगे जा चुके हैं। इसके अलावा, आईटी व स्टार्ट-अप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आईटी पॉलिसी के साथ ही मोबाइल व दूरसंचार उद्योग, स्वास्थ्य उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पॉलिसी बनेगी।
कृषि व खाद्य प्रसंस्करण को मिलाकर नई नीति बनाने के लिए कहा गया है। डेयरी क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक डेयरी विकास कोष भी बनेगा। इसके लिए नई डेयरी नीति बनाने का प्रस्ताव है। यूपी सरकार गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए नई व नवीकरणीय ऊर्जा नीति भी लाएगी।
पर्यटकों के लिए भी लाई जाएगी नई नीति
सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए हथकरघा, रेशम व वस्त्र उद्योग की संयुक्त नीति लाएगी।
इसमें कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार वस्त्रोद्योग क्षेत्र व इससे संबंधित उत्पादन इकाइयों से मिलता है। पर्यटन को उद्योग के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नई पर्यटन नीति लाएगी।
इसमें धार्मिक पर्यटन स्थलों के साथ विरासत स्थलों को भी संरक्षित किया जाएगा। सरकार नई फिल्म नीति लाकर शूटिंग की सुविधा के लिए फिल्म सिटी बनाने व सहायक बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग की व्यवस्था करेगी।
