एलडीए की ढिलाई बनी नगर निगम पर बोझ

इससे परेशान नगर निगम प्रशासन ने एलडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि बिना ले आउट पास कराए बन रही कॉलोनियों को रोकने की जिम्मेदारी एलडीए के पास है।

इसके बाद भी अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे नगर निगम के सामने परेशानी खड़ी हो रही है।

नगर निगम के अनुसार इस समय शहर में अवैध कॉलोनियों की संख्या 355 तक पहुंच चुकी है। यहां अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं है, जबकि और यहां के निवासी विकास कार्यों को लेकर नगर निगम पर दबाव बनाते हैं।

कॉलोनी बसाने वाले अवस्थापना सुविधाओं को दुरुस्त किए बिना ही गायब हो गए हैं। अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी एलडीए की और उसके पास इसका कानूनी अधिकार है। बावजूद इसके अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ रही है।

नगर निगम जो गृहकर वसूलता है, वह शहर की जनसुविधाओं के रखरखाव के लिए ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे में बिना ले आउट पास कराए विकसित हो रही कॉलोनियों पर रोक लगाई जाए।