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हंगामे के बीच बिना चर्चा नगर निगम का पुनरीक्षित बजट पास

Mon, 01 Mar 2021 02:04 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 01 Mar 2021 02:04 AM IST
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municipal budget passes amidst uproar
चालू वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित बजट को पास करने के लिए नगर निगम सदन की बैठक तो करीब ढाई घंटे चली, मगर इस दौरान सदन में किसी ने बजट पर चर्चा तो दूर बजट की बुकलेट तक नहीं देखी। रविवार को बकाया भुगतान कराने, स्कूलों के लिए पार्षद कोटे की चौथी किस्त बिना पार्षदों की सहमति दिए जाने और बजट भाषण में उसका जिक्र न होने को लेकर बीच-बीच में हंगामा होता रहा।
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15 मार्च तक शुरू हो जाएगा मल्टीस्टोरी योजना का काम
नगर निगम की पीजीआई के पास पहली मल्टीस्टोरी योजना औरंगाबाद खालसा का काम 15 मार्च तक शुरू हो जाएगा। यह जानकारी नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने सदन में दी। उन्होंने बताया कि योजना का काम करीब दो साल से ठप है। ऐसे में जो निर्माण पहले हुुुआ था, उसकी क्या स्थिति है। वह कितना मजबूत और सुरक्षित है, इसकी जांच आईआईटी कानपुर से कराई गई है। उसकी रिपोर्ट आ गई है। थर्ड पार्टी भी नियुक्त की जा रही है। जल्द ही योजना का काम शुरू हो जाएगा।
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जानकारी न मिलने पर सपा और कांग्रेस ने दिया धरना
स्कूलों में पार्षद कोटा खर्च किए जाने के बाद उसकी जानकारी बजट भाषण मे न दिए जाने से नाराज सपा पार्षद दल के नेता यावर हुसैर रेशू, राजकुुमार सिंह राजा, मोहम्मद सलीम, कांग्रेस पार्षद की नेता ममता चौधरी, अमित चौधरी सहित दो दर्जन पार्षद सदन में धरने पर बैठे गए। करीब आधा घंटा हंगामा होता रहा।
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कई बार उखड़े रामनरेश, धरने पर भी बैठे
भाजपा पार्षद रामनरेश रावत अपने ही नगर निगम प्रशासन पर खासे नाराज दिखे। सदन की कार्यवाही के दौरान वह कई बार उखड़े। सुनवाई न होने पर वह धरने पर बैठ गए। रामनरेश का आरोप था कि उनके पार्षद कोटे की चौथी किस्त का पूरा 32 लाख का बजट स्कूलों पर खर्च किया जा रहा है। उनको उसकी जानकारी भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उन पर नगर निगम प्रशासन की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। उसे वापस लिया जाए। जिसका सपा व भाजपा के ज्यादातर पार्षदों ने समर्थन किया। महापौर ने कहा कि वह कमेटी बनाकर मामले की जांच कराएंगी।

फिर उठा ईकोग्रीन के चीनी होने का मुद्दा
भाजपा पार्षद दिलीप श्रीवास्तव ने कचरा प्रबंधन का काम करने वाली निजी कंपनी ईकोग्रीन एनर्जी को हटाने की मांग की। उनका कहना था कि वह चीन कंपनी है। भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने कहा कि ईकोग्रीन को हटाने का प्रस्ताव तो बीते साल ही पास किया गया था, मगर शासन ने उसे नहीं हटाया। जिसके बाद दिलीप चुप हो गए।
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