योगी सरकार ने सात पुलिस अधीक्षकों को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, स्क्रीनिंग के बाद लिया गया फैसला

दरअसल, योगी सरकार प्रदेश के हर विभाग के अफसरों की स्क्रीनिंग करवा रही है। ऐसे में अफसरों की कार्यक्षमता व भ्रष्टाचार में लिप्तता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिससे तहत सात अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है।

सरकार के इस कदम को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। रिटायर किए गए अफसरों के खिलाफ गंभीर मामले सामने आए थे। अफसरों की उम्र 50 वर्ष या इससे अधिक थी। सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट पर निर्णय लेते हुए ये कार्रवाई की।