Lucknow : छह राज्यों को केंद्रीय सहायता बंद करने की चेतावनी, विद्युत संघर्ष समिति बोली-निजीकरण का बनाया जा रहा

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा कि पिछले दिनों हुई मंत्री समूह की बैठक में उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों को चेतावनी दी गई है कि निजीकरण के तीन विकल्पों को चुन लें अन्यथा केंद्र से मिलने वाली सहायता बंद कर दी जाएगी। इस धमकी के जरिए निजीकरण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन कर्मचारी इस दबाव का भी पुरजोर विरोध करेंगे।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि 10 अक्तूबर को हुई मंत्री समूह की बैठक में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री शामिल थे। इस बैठक के मिनट अब जारी हुए हैं। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा है कि निजीकरण का कोई विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा और निजीकरण के हर स्वरूप का पुरजोर विरोध किया जाएगा।

मंत्री समूह की बैठक में उत्तर प्रदेश सहित इन छह प्रान्तों के सामने पहला विकल्प यह होगा कि वे विद्युत वितरण निगमों की 51% इक्विटी निजी कंपनी को बेंच दे। ऐसी स्थिति में सरकार अरक्षणीय कर्ज (अनसस्टेनेबल डेट) का भार खुद उठा लेगी और निजी कंपनी के हिस्से में आए कर्ज के लिए 0% ब्याज पर 50 साल में वापस की जाने वाली वित्तीय सहायता देगी।

दूसरे विकल्प के तौर पर इन राज्यों में विद्युत वितरण निगमों का प्रबंधन निजी क्षेत्र को दे दिया जाए। ऐसी स्थिति में सरकार अरक्षणीय कर्ज (अनसस्टेनेबल डेट) का भार खुद उठा लेगी और निजी क्षेत्र के प्रबंधन को 5 साल तक वित्तीय ग्रांट दी जाएगी। तीसरे विकल्प के तौर पर इन राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियां की स्टॉक एक्सचेंज में सेबी में लिस्टिंग की जाए। इसके लिए विद्युत वितरण कंपनियां की ग्रेडिंग कम से कम ''ए'' होनी चाहिए।

ऐसी विद्युत वितरण कंपनियों को जिनकी सेबी में सूचीबद्ध हो जाएगी उन्हें भी केंद्र सरकार वित्तीय ग्रांट देगी। इन तीनों शर्तों को संघर्ष समिति ने निजीकरण के लिए ब्लैकमेल की संज्ञा दी है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि अन्य प्रांतों के बिजली कर्मियों के साथ विचार विमर्श कर निजीकरण के विरोध में संघर्ष की साझा रणनीति मुम्बई में 3 नवंबर को तैयार की जाएगी।