Lucknow News: एकमुश्त समाधान योजना में लखनऊ नगर निगम प्रदेश अव्वल

एकमुश्त समाधान योजना में लखनऊ नगर निगम प्रदेश अव्वल

अब तक सबसे अधिक वसूला गृहकर

प्रयागराज दूसरे और कानपुर तीसरे पर

माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत अब तक हुई गृहकर वसूली में लखनऊ नगर निगम प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में अव्वल है। वहीं, प्रयागराज दूसरे और कानपुर नगर निगम तीसरे स्थान पर है। सबसे निचले पायदान पर गोरखपुर नगर निगम है।नगर निगम में ओटीएस योजना 15 अगस्त को शुरू लॉन्च की गई थी और यह 15 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान ओटीएस लाभ देते हुए गृहकर जमा तो किया जाएगा लेकिन आवेदन 15 नवंबर तक ही लिए जाएंगे। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह और विनय राय ने बताया कि आवेदन एक महीने पहले तक ही इसलिए लिए जाएंगे ताकि किसी के गृहकर में कोई सुधार हो तो उसे किया जा सके। इस कार ओटीएस में आवेदन करना जरूरी है। इसलिए आवेदन की तिथि रखी गई है। जो आवेदन 15 नवंबर तक आ जाएंगे उनको गृहकर 15 दिसंबर तक जमा किया जाएगा। अभी नगर ओटीएस के 17 सितंबर तक नगर निगम में 6.50 करोड़ रुपये गृहकर जमा हुआ है। यह राशि प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों की तुलना में सबसे अधिक है। ओटीएस में आवेदन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से है। ओटीएस में भवनस्वामी का पूरा ब्याज माफ किया जा रहा है।

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घर बैठे ऑनलाइन कर सकते आवेदन

ओटीएस योजना के लिए नागरिक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित OTS पोर्टल www.upulbots.in पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन के लिए सबसे पहले सबसे पहले ओटीएस पोर्टल खोलकर होम पेज पर दिए गए ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद उत्तर प्रदेश के नगर निगम की सूची में से अपना नगर निगम चुनें। उसके बाद अपना सक्रिय 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद मोबाइल पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज कर सबमिट-लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन के बाद आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरनी होगी। इसमें प्रॉपर्टी आईडी, आवेदक का नाम और प्रॉपर्टी का प्रकार जैसी जानकारी शामिल है। सभी विवरण जांचने के बाद आवेदन सबमिट करें। आवेदन जमा होने के बाद पोर्टल पर इसकी पुष्टि दिखाई देगी। पंजीकृत मोबाइल नंबर से दोबारा लॉगिन कर आवेदक अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति भी देख सकते हैं।

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टॉप थ्री नगर निगम

लखनऊ नगर निगम-- 6.50 करोड़

प्रयागराज नगर निगम-- 3.13 करोड़

कानपुर नगर निगम--2.51 करोड़

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कोट

भवनस्वामियों से अपील है कि वह योजना का लाभ उठाने के लिए अपना बकाया गृहकर समय से जमा कर दे। इससे उनको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 15 दिसंबर के बाद बकाया पर ब्याज देना पड़ जाएगा।

सुषमा खर्कवाल, महापौर