प्रशासन से बातचीत के बाद गैस एजेंसियों की हड़ताल खत्म, गुरुवार को पूरे दिन परेशान रहे उपभोक्ता
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पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ शहर के एलपीजी वितरक एजेंसियों की हड़ताल देर रात जिलाधिकारी के प्रतिनिधि व जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील सिंह के वार्ता के बाद खत्म हो गई। प्रदेश अध्यक्ष डीपी सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए जनहित में जिला प्रशासन व सप्लाई से जुड़ी तीनों तेल कंपनियों के अधिकारियों की तरफ से भविष्य मे इस तरह की कोई कारवाई न होने के भरोसे के बाद हड़ताल खत्म हुई। हालांकि दिनभर उपभोक्ता सिलेंडर के लिए परेशान होते रहे।
पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एलपीजी के घरेलू व व्यावसायिक सिलेंडरों के वितरण से जुड़ी गैस एजेंसियों के वितरक गुरुवार को हड़ताल पर रहे। सप्लाई से जुड़ी तीनों तेल कंपनियों से संबद्ध एजेंसियों ने इसमें हिस्सेदारी की। इससे पूरे जिले में सिलेंडरों की होम डिलीवरी के साथ ही दुकानों व प्रतिष्ठानों में व्यवसायिक सिलेंडरों के वितरण संग बुकिंग कार्य बाधित रहा। इससे सौ से अधिक गैस एजेंसियों से जुड़े हजारों उपभोक्ताओं को खासी परेशानी उठानी पड़ी।
कई लोगों ने पड़ोसियों से सिलेंडर उधार लेकर काम चलाया। ऑल इंडिया एलपीजी वितरक फेडरेशन यूपी सर्किल के अध्यक्ष डीपी सिंह ने बताया कि कानून ताक पर रख पुलिस ने गैस एजेंसियों के कर्मियों को बिना लिखा-पढ़ी हिरासत में रखा।
वापस लौटीं गाड़ियां
हड़ताल के चलते गुरुवार को एजेंसियों के साथ ही उनसे जुड़े गोदामों पर ताले पड़े रहे। इससे तेल कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट से होम डिलीवरी को भेजे गए गैस सिलेंडरों से भरे ट्रकों को भी लौटना पड़ा। हालांकि इस दौरान इंडेन, एचपी व बीपी कंपनियों की तरफ से वितरक संघ के साथ बातचीत कर हड़ताल खत्म करने की भी अपील की गई, जिसे वितरकों ने नहीं माना।
पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
पुलिस कार्रवाई पर आपूर्ति विभाग के जिम्मेदार भी सवाल उठा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि आवश्यक वस्तु वितरण अधिनियम के तहत धारा 3/7 के तहत कार्रवाई का अधिकार आपूर्ति व बाट माप विभाग के अधिकारियों को ही है। इसमें मुकदमा भी डीएम की संस्तुति पर ही हो सकता है। पुलिस स्तर से तीन थाना इलाकों मे बीते दिनों हुई किसी भी कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी आपूर्ति विभाग को नहीं दी गई।
