...तो क्या यूपी में थम जाएगा विकास का पहिया

केंद्र और प्रदेश के बीच ‘मन भेद’ का असर केंद्रीय सहायता वाली योजनाओं पर नजर आने लगा है। कई फ्लैगशिप स्कीम में केंद्रीय सहायता उम्मीद से बेहद कम मंजूर हुई है तो कई योजनाओं में स्वीकृति मिली है तो रफ्तार से रकम जारी नहीं हो रही है।

प्रदेश को निर्मल भारत अभियान, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना व इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक एक पाई भी नहीं मिला। नेशनल डेयरी डवलपमेंट प्लान, मनरेगा, जेएनएनयूआरएम व एनआरएचएम जैसे कार्यक्रमों के लिए जो बजट मंजूर किया, वित्त वर्ष का दो तिहाई वक्त बीतने के बाद भी बड़ा हिस्सा जारी नहीं किया गया है।

एक तथ्य यह भी है कि प्रदेश ने जो 29,049 करोड़ की सहायता पर सहमति दी है उसमें नवंबर तक सिर्फ 16081.45 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष--मिलने की उम्मीद--मिली रकम (करोड़ में)
2013-14--40009.04--26773.02
2014-15--45620.20--29049.90 (स्वीकृत फंड)

मंजूर सहायता जारी करने का बुरा हाल (आंकड़े करोड़ में)
कार्यक्रम/योजना--स्वीकृत सहायता--जारी स्वीकृतियां (नवंबर तक)

मनरेगा--4795.61--1374.41
सिंचाई व जल संसाधन--1072.00--274.14
जेएनएनयूआरएम--581.54--20.55
एनआरएचएम--2665.89--672.38

निर्मल भारत अभियान--260.71
नेशनल डेयरी डवलपमेंट प्लान--24.34
मेडिकल एजुकेशन (आयुष)--39.13
पुलिस आधुनिकीकरण--116.79
स्किल डवलपमेंट मिशन--9.22
रेशम उत्पादन--9.23

इस पर मुख्य सचिव आलोक रंजन का कहना है कि केंद्रीय योजना आयोग ने केंद्रीय सहायता वाली योजनाओं में राज्य सरकार को अवमुक्त की जाने वाली सहायता की जानकारी दी है।

शासन के अधिकारियों से कहा गया है कि वे विभाग स्तर पर परीक्षण कर लें कि समुचित अंश उपलब्ध हो रहा है या नहीं। साथ ही निर्देशित किया गया है कि जहां जरूरी हो वहां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से संपर्क कर आवंटन बढ़वाने का प्रयास करें।